राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाएर कार्यक्रम माग गर्नुअघि अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, ०७६ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताबमोजिमको आवश्यक रकम उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको ७ फागुनभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी १५ फागुनभित्र मन्त्रालयहरूमा पठाउने उल्लेख छ ।
बजेटको सिलिङ सोझै अर्थमन्त्रीलाई पेस गरेर अरू निकायमा पठाउने व्यवस्थाले स्रोत समिति र योजना आयोगको भूमिका संकुचित बनाउन खोजेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अलग्गै हुनुपर्ने मान्यताअनुसार स्रोत समिति बनाइएको हो । यसमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको हो । तर, स्रोत समितिले पहिले नै अर्थमन्त्रीलाई बजेटको सीमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’
विगतमा स्रोत समितिले दिएको सिलिङलाई अन्तिम समयमा दबाब सिर्जना गरी बढाउने प्रवृत्ति थियो । तर, अब कार्यक्रम प्रस्ताव नआउँदै अर्थमन्त्रीसमक्ष सिलिङ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समितिको काम–कारबाहीमा अर्थमन्त्रीको राजनीतिक हस्तक्षेप हुने जोखिम बढेको उनको बुझाइ छ ।
प्रायः प्रत्येक वर्षजसो बजेटको सिलिङ (सीमा)लाई लिएर अर्थमन्त्री र स्रोत समितिबिच विवाद चल्ने आएको छ । स्रोत समितिले सीमित स्रोत–साधनका कारण बजेटको संकुचित सीमा सिफारिस गर्दै आउँछन् भने अर्थमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व सिलिङलाई लत्याएर वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन खोज्छन् । त्यसैलाई सन्तुलनमा राख्न योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई स्रोत समितिले निर्धारण गरेको सिलिङका आधारमा कार्यक्रम माग गर्ने प्रचलन थियो । प्रस्ताव आइसकेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस हुने गरेको थियो ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भने विगतमा अर्थमन्त्रीले औपचारिक रूपमा बजेटको सिलिङ थाहा नपाए पनि अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिने गरिएकाले खासै द्विविधा नहुने तर्क राख्छन् । उनले भने, ‘पहिले अर्थमन्त्रीलाई अनौपचारिक रूपमा बजेटको सिलिङ जानकारी हुन्थ्यो भने अब औपचारिक रूपमा नै थाहा पाउने भए । वेलैमा सिलिङबारे सूचना पाइसकेपछि विगतमा जसरी अन्तिममा स्रोत समितिको बैठक बस्न लगाएर बजेटको सिलिङ बढाउन लगाउने चलखेलको जोखिम कम रहने भयो ।’
यसले स्रोत समितिको अनुमान र सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको सामञ्जस्यता कायम गर्न खोजेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अहिले खर्चको अनुमान र वास्तविक खर्चको जुन खाडल छ, त्यसलाई घटाउन पनि अर्थमन्त्रीलाई वेलैमा बजेटको सीमाबारे जानकारी गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
बजेटको एक महिनाअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्नुपर्ने
संशोधनअनुसार अर्थमन्त्रीले १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुअघि एक महिनाअघि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गर्नुपर्नेछ । यसअघि कम्तीमा १५ दिनअघि सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा वैशाख मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि संसद्मा पेस भएको सात दिनमा अर्थ मन्त्रालय पठाउन सकिने व्यवस्था थियो ।
आयोग, बोर्ड, समितिहरू पनि ऐनको दायरामा
अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनको दायरामा सरकारले दिएका जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्थापना भएका आयोग, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कोष वा सार्वजनिक निकायलाई समेटिएको छ । यस्ता निकायलाई बजेट प्रणालीबाहिरको सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अब यस्ता निकायले पनि महालेखाका लेखा नियन्त्रकले निर्धारण गरेअनुसार लेखा कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणको पैसा खर्च हुन नसके संघमा फिर्ता गर्नुपर्ने
ऐन संशोधनमार्फत वित्तीय हस्तान्तरणको रकम खर्च गर्न नसक्ने तहले संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबापतको रकम खर्च नभएमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।
