भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास केन्द्र सरकारले बनाउने, बाढीपहिरोको हकमा तीन तहकै सरकारको लागत
सरकारले भूकम्प र बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणको काम ०८४ असारभित्र सक्ने गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा एक खर्ब एक अर्बको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकले चालू आर्थिक वर्षबाटै उच्च प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः बजेट निकासा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट समेत स्रोत जुटाउने निर्णय गरेको हो । एक लाख १५ हजार निजी आवास पुनर्निर्माण/प्रबलीकरण गर्न ४० अर्ब तथा सडक/राजमार्ग र पुलतर्फ मात्र २९ अर्बको लागत आकलन छ । यसबाहेक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सिँचाइ आयोजना, खानेपानीलगायत भौतिक संरचनाको पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
‘निजी आवास निर्माणको काम विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत पालिकाले गर्ने र बाँकी भौतिक संरचना निर्माणको काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमार्फत हुने निर्णय भएको छ,’ विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव इन्जिनियर अर्जुनकुमार बमले भने, ‘पुनर्निर्माणको काम ०८३/८४ भित्र सक्ने गरी तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।’
प्राधिकरणले ०७९ को डोटी भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि माघबाट लाभग्राही छनोट गरी किस्ता निकासा गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ०८० मा जाजरकोटसहित पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प र ०८१ को मनसुनजन्य विपत्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि क्षतिको विस्तृत आकलन (डिडिए) प्रारम्भ गरिनेछ ।
डोटी भूकम्पबाट प्रभावित पाँच जिल्लामा मात्र नौ हजार ६ सय घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गत वर्षको डिडिएले देखाए पनि प्राधिकरणले लाभग्राही छुटेका भए पठाउन सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार पनि गरेको छ । पालिकभर १५० घरसम्म क्षतिग्रस्तका हकमा पालिकामार्फत डिडिए गरिने भएको छ । त्योभन्दा धरै क्षतिका हकमा प्राधिकरणले नै इन्जिनियर पठाउनेछ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास केन्द्र सरकारले बनाउने, बाढीपहिरोको हकमा तीन तहकै सरकारको लागत
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माणमा केन्द्र सरकारले शतप्रतिशत लगानी गर्नेछ । तर, बाढीपहिरो, आगलागीलगायत विपत्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासमा भने केन्द्रले ५०, प्रदेशले ३० र पालिकाले २० प्रतिशत लागत बेहोनुपर्नेछ ।
जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १७ जिल्लामा मात्र ९५ हजार ७८७ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । गत असोज १०–१२ को बाढीपहिरोमा मात्र २१ जिल्लाका ७१ पालिका, बर्खामा सोलुखुम्बुको थामे, रामेछापको दोरम्बा, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलगायत क्षेत्रमा २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक आकलन छ ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तराईमा तीन लाख, पहाडमा चार लाख र हिमालमा पाँच लाखका दरले तीन किस्तामा उपलब्ध हुनेछ । प्रबलीकरणका लागि भने लागत हेरेर ५० हजार वा एक लाख प्रदान गरिनेछ । ‘प्राधिकरणले मोनिटरिङ गर्छ, जिल्लामा बजेट निकासा गर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘पालिकामार्फत निजी आवास पुनर्निर्माण हुन्छ, आवश्यकताका आधारमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट जनशक्ति खटिन्छन् । जिल्ला, पालिकाले अनुमगनको काम पनि गर्नेछन् ।’
डिडिए गर्न प्राधिकरणले अझै पाएन बजेट
सरकारले भूकम्प र बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको पहिलोपटक भने होइन । गत कात्तिक पहिलो साता गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेका छुट्टाछुट्टै बैठकले पनि क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन एवं पुनर्निर्माणमा लाग्ने बजेटबारे आकलन (डिडिए) गर्न विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
लगत्तै, प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ करोड बजेट पनि माग गरेको थियो । तर, हालसम्म बजेट विनियोजन भएको छैन । ‘हामीसँग ३० लाख मात्र बजेट छ, अर्थबाट बजेट निकासा भए डिडिएका लागि प्राविधिक जनशक्ति खटाउँछौँ,’ उनले भने, ‘हामीले अर्काे विकल्प पनि दिएका छौँ, इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई न्यूनतम खर्च दिएर डिडिएमा खटाउने । तर, यसका लागि पनि बजेट त चाहिन्छ ।’
परिषद्को आइतबारको बैठकले ०८० मा संखुवासभालगायत जिल्लामा बाढीजन्य विपत्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई ०८१ असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नै हुने गरी राहत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेछ । विपत्मा परी बेपत्ता भएकाहरू १० दिनसम्म फेला नपरेका तत्कालीन समयमा विवरण संकलन भएका परिवारलाई मृतकका सरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय ०८१ असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।
