अध्ययन समितिले सुरुमा धितोपत्र बोर्डका अधिकारी र विज्ञहरूसँग सहकार्य गरी प्रतिवेदनको मस्यौदामा कसिला मापदण्ड सिफारिसको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा बुझाइएको प्रतिवेदनमा ती कसिला मापदण्ड नै हटाइएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन हुने वा नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमै चलखेल भएको भेटिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूसँगको सहकार्यमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स ‘जोसुकैलाई दिनु उपयुक्त नभएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहने सेयरधनी संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी, सेयर संरचना र ट्र्याक रेकर्डसम्बन्धी कसिलो प्रावधान राखेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख थियो । तर, अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ती सबै कसिला प्रावधान सिफारिसबाट हटाइएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ०८० मा तयार भएको र ०८१ मा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको दुईवटै प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । ०८० मा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि कडा मापदण्ड तय गर्नुपर्ने सिफारिस उल्लेख छ । स्टक एक्सचेन्जमा एक संगठित संस्थाले बढीमा पाँच प्रतिशत स्वामित्व लिने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहने संस्थापक कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई अर्ब हुनुपर्ने, त्यस्ता कम्पनीहरूको कम्तीमा सात वर्षको सञ्चालित इतिहास (ट्र्याक रेकर्ड) हुनुपर्ने तथा तीन वर्षदेखि मुनाफामा रहेको हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड थिए । तर, ०८१ मा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा यी मापदण्ड हटाइएको छ ।
तथ्यांक संकलन र सम्बन्धित विवरणको विश्लेषणका लागि सहकार्य गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीले भने, ‘हामीसँग (धितोपत्र बोर्ड) सहकार्य गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कसिला प्रावधान उल्लेख थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा के छ त्यो हेर्न पाइएन ।’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा एउटा संगठित संस्थाले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व लिन नपाउने मापदण्ड ल्याउन सिफारिस गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रतिवेदनले चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रहेको कम्पनीमा एउटा संगठित संस्थाले बढीमा पाँच प्रतिशत मात्रै स्वामित्व लिएको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न चाहने संस्थापक कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई अर्बको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
स्टक एक्सचेन्ज खुलाउन इच्छुक संस्थापक कम्पनीहरू कम्तीमा सात वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनरत हुनुपर्ने मापदण्ड तय गर्नसमेत सुझाव दिइएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रतिवेदनमा यी सबै सिफारिसका विषय हटाइएको छ ।
हाल धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ (दोस्रो संशोधन)ले एक संगठित संस्थाले बढीमा १५ प्रतिशत मात्रै स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । समितिले प्रारम्भमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसमा पनि नियमावलीले तोकेको मापदण्डबमोजिम व्यापारिक घराना समूहका सेयर स्वामित्वका अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले यसअघि नै बोर्डमा आवेदन दिइसकेका थिए । कसिला मापदण्ड सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन संशोधन गरेर निश्चित घराना समूहकै कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी स्टक एक्सचेन्चको लाइसेन्स दिन चलखेल भएको देखिन्छ । समितिका संयोजक चिन्तामणि शिवाकोटीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन आधिकारिक हुने भएकाले अरू रिपोर्टको औचित्य नभएको जिकिर गरे । उनले हस्ताक्षर नभएको प्रतिवेदन मान्य नहुनेसमेत बताए ।
यस्ता छन् नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खुलाउने विषयमा समितिको सिफारिस
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न हाल धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तीन अर्ब कायम गरेको हुनुपर्ने तथा यस्तो न्यूनतम चुक्ता पुँजी वेलावेलामा नियामक निकायले तोकेबमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्त तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वका अन्य देशहरूमा संस्थागत रूपमा सुशासन कायम गरेका संगठित संस्था तथा विकसित धितोपत्र बजारलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्र्याएको संस्थालाई अनुमतिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्वमा विविधीकरण हुने गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा विशेष अनुभव एवं व्यावसायिक रूपमा दक्ष संस्थाहरूको प्रवेशलाई अनुकूल हुने गरी दोस्रो बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, योग्य, अनुभवी र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउनुपर्ने, सञ्चालकले गर्न हुने र नहुने कार्यहरू तोक्नुपर्ने, कम्तीमा एक महिलासहित कम्तीमा पाँचजनाको सञ्चालक समिति बनाउने र बहुमत सदस्य स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । स्टक एक्सचेन्जले चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, नेप्से र धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचनाका लागि पनि समितिले सुझाव दिएको छ । बोर्डले १५ वर्षदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि अर्थ मन्त्रालय गुहार्दै आएको उल्लेख गर्दै समितिले यसलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने तर्क राखेको छ ।
१५ वर्षसम्म पनि नेप्से पुनर्संरचना गर्न नसकिने अनौठो दाबी
अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा आगामी १५ वर्षसम्म पनि नेप्सेको पुनर्संरचना हुने विश्वस्त आधार नभएको तर्क राखेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने धारणालाई नराम्रो भन्न सकिएन । तर, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सोच राख्यो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि पुनर्संरचनाको योजनाले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिएन । विगत १५ वर्षको अनुभवले यही देखायो ।’
तर, १५ वर्षसम्म नेप्से पुनर्संरचना गर्न सकिन्न भन्ने अध्ययन समितिको तर्क निराधार भएको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव मुकुन्द पौडेलले सरकारको इच्छाशक्ति दृढ भएमा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान वा निकाय पुनर्संरचना गर्न सम्भव भएको बताए । उनले भने, ‘१५ वर्षसम्म पनि नेप्सेलाई सुधार गर्न सकिन्न भन्ने तर्क गलत छ । यो सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने विषय हो । अध्ययन समितिले यस्ता तर्क गर्नु नै अनौठो भयो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुभन्दा हालको नेप्सेलाई नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हो ।’
उनले उद्योग, जलविद्युत्जस्ता वास्तविक क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा विकसित नभएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । गैरवित्तीय वा वास्तविक क्षेत्रमा उद्यम, लगानी र जोखिम हुने भएकाले बैंक तथा पुँजीबजारजस्ता वित्तीय क्षेत्रको लाइसेन्समा स्वार्थ समूहको चलखेल स्वाभाविक हुने गरेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने र जोखिम मोल्नुपर्ने भएकाले कम चलखेल हुन्छ । तर, फाइनान्सियल सेक्टर र स्टक मार्केटजस्ता क्षेत्रमा जोखिम कम हुने र मुनाफा सुनिश्चित हुने भएकाले स्वार्थ समूहले चलखेल गर्छन् । नेपालजस्तो सानो बजार र पुँजीबजार परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता पनि छैन ।’
राजस्वसचिवको टेबुलमै अड्कियो अध्ययन प्रतिवेदन
गत ५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । ११ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको २० दिन बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाले हालसम्म प्रतिवेदन प्राप्त नभएको जानकारी दिएको छ । तर, राजस्वसचिव दिनेश घिमिरेको टेबुलमा अध्ययन प्रतिवेदन रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
यस्ता छन् हटाइएका कसिला मापदण्ड
प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा विज्ञले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको मापदण्ड कसिलो बनाउन सुझाएका थिए । सोहीअनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारियो । तर, स्वार्थ समूहको दबाबमा समितिले कसिला मापदण्ड हटाएर खुकुलो बनाई प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
१. स्टक एक्सचेन्जमा एक संगठित संस्थाले बढीमा पाँच प्रतिशत स्वामित्व लिने व्यवस्था हुनुपर्ने (हाल बढीमा १५ प्रतिशत स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा प्रतिवेदन मौन छ ।)
२. स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहने कम्पनीहरूको कम्तीमा सात वर्षको सञ्चालित इतिहास (ट्र्याक रेकर्ड) हुनुपर्ने
३. संस्थापक कम्पनीहरू तीन वर्षदेखि मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने
४. स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहने संस्थापक कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने
(विज्ञहरूले स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिँदा कडा व्यवस्था गर्न माथिका तीन बुँदा प्राथमिकताका साथ राखेर ड्राफ्ट तयार गरेको थियो । तर, पछि अन्तिम रूप दिएर बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण यी प्रावधानहरू हटाइएको छ ।)
१५ वर्षसम्म नेप्से सुधार्न सकिन्न भन्ने अध्ययन समितिको तर्क नै गलत
१५ वर्षसम्म पनि नेप्सेलाई सुधार गर्न सकिन्न भन्ने तर्क गलत छ । यो सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने विषय हो । अध्ययन समितिले यस्ता तर्क गर्नु नै अनौठो भयो । नयाँ खोल्नुभन्दा हालको नेप्सेलाई नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हो । रियल सेक्टर अझै विकसित भएका छैनन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने र जोखिम मोल्नुपर्ने भएकाले कम चलखेल हुन्छ । तर, फाइनान्सियल सेक्टर र स्टक मार्केटजस्ता क्षेत्रमा जोखिम कम हुने र मुनाफा सुनिश्चित हुने भएकाले स्वार्थ समूहले चलखेल गर्छन् । सानो बजार र पुँजीबजार परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता पनि छैन ।
हामी तीन सदस्यले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा मात्र हामी जिम्मेवार छौँ
सरकारले हामीलाई अध्ययनको जिम्मेवारी लगायो । हामीले सकेसम्म खोजतलास ग¥यौँ । बुद्धि–विवेकले भ्याएसम्म खोजी ग¥यौँ । रिपोर्ट बुझाइसकेपछि अब यो सरकारको सम्पत्ति भयो । सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने सरकारको जिम्मा हो । हामी तीन सदस्यले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा मात्रै हामी जिम्मेवार छौँ । अरू प्रतिवेदनमा के लेख्या छ, त्यसमा हामी जिम्मेवार छैनौँ । १८० पेजको प्रतिवेदन आधिकारिक हो ।
