नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका विभागीय मन्त्री र सचिवले सञ्चालक समिति बैठक पनि भौतिक रूपमा बहिष्कार गरेका छन् । घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको अर्को दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले सञ्चालक समिति बैठक बहिष्कार गरेका हुन् ।
समितिमा मन्त्री खड्का अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सदस्यसचिव र सचिव आचार्य सञ्चालक छन् । मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले घिसिङ उपस्थित बैठकमा नजाने भन्दै मंगलबारको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । बैठकको प्रमुख एजेन्डा प्राधिकरणले पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने करसम्बन्धी थियो ।
‘कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेकै कारण मंगलबारको बैठक मन्त्री र सचिवले बहिष्कार गरे । घिसिङ भएको बैठकमा उपस्थित नहुने नीति लिएको देखियो,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने ।
ऊर्जामन्त्री खड्काको योजनामा ऊर्जासचिव आचार्यले सोमबार मात्रै घिसिङलाई सात दिनमा जवाफ दिन भन्दै नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् मंगलबार भएको सञ्चालक समितिको बैठक भौतिक रूपमा बहिष्कार गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले यही पुस मसान्तभित्र सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । यदि, पुस मसान्तभित्र कर नतिरे आम्दानीको ०.०१ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । यही एजेन्डासहित मंगलबार बिहान बैठक आह्वान गरिएको थियो ।
कर तिर्नका लागि भने महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट प्राधिकरणको लेखापरीक्षण पनि भइसकेको हुनुपर्छ । प्राधिकरणले यसअघि नै आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिसकेको थियो । त्यसपछि महालेखाका तीनजना लेखापरीक्षक आएर प्राधिकरणको लेखापरीक्षण गरेका थिए । त्यसक्रममा महालेखाले त्यसमा केही सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझावअनुसार काम गर्ने भन्दै सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर महालेखामा पेस गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि महालेखाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले कर तिर्नुपर्छ ।
अब पुस मसान्त आउन पाँच कार्यदिन मात्रै बाँकी छ । मंगलबार सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर महालेखामा ‘फाइल’ पठाउने र महालेखाबाट पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर पुसभित्रै कर तिर्ने प्राधिकरणको योजना थियो । सोहीअनुसार मंगलबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री खड्का, ऊर्जासचिव आचार्य, राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भरतराज आचार्य उक्त बैठकमा उपस्थित भएनन् । घिसिङसहित सञ्चालक सदस्यहरू रतनबहादुर ऐर, डा. बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसी उपस्थित थिए ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले बिरामी भएका कारण उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । तर, उनले एजेन्डाको महŒव आत्मसात् गर्दै माइन्युट तयार गरेर हातेहाते हस्ताक्षर गराउन सर्कुलर जारी गरेका थिए । त्यसपछि मंगलबार बिहान घिसिङसहित चार सञ्चालक उपस्थित भएर माइन्युट लेखेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणका कर्मचारीले सञ्चालक भएको ठाउँमा जाँदै हस्ताक्षर गराएका थिए । तर, राजस्वसचिव घिमिरेले अध्ययन गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्ने भन्दै मंगलबार हस्ताक्षर गरेनन् । फलस्वरूप मंगलबार नै महालेखामा ‘फाइल’ पठाउने योजना सफल भएन ।
‘त्यसले गर्दा आज (मंगलबार) महालेखामा फाइल पठाउन सकिएन । यसै पनि समय कम छ । यदि, महालेखाले पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन स्वीकृत गरेन भने हामीले पुसभित्रै कर तिर्न सकिन्न । पुस मसान्त कटेमा ठुलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ एक सञ्चालकले भने ।
पुस मसान्तभित्र कर तिर्न नसकेमा प्राधिकरणले आम्दानीको ०.०१ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । गत आवमा प्राधिकरणले एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, त्योअनुसार समयमै कर नतिरेमा प्राधिकरणले १३ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
