कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ०८४ को निर्वाचनमा जनतामाझमा जाँदा घोषणापत्र नभई परिणामपत्र बोकेर जानुपर्ने बताएका छन् । सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि भएको पार्टीले फेरी पनि यो गर्छौ र त्यो गर्छौ भन्दा पनि हाम्रो कार्यकालमा यति म ग¥यौ भन्दै परिणामपत्र बोकेर जानुपर्ने उनले बताएका हुन् ।
कांग्रेस मकवानपुरले बुधबार राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले अब पनि यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै घोषणापत्र बोकेर कांग्रेसलाई जनतामाझ जाने छुट नभएको बताए। ‘०८४ सालमा कांग्रेस निर्वाचनमा जाँदै गर्दा घोषणापत्र होइन, परिणामपत्र बोकेर जानुपर्छ। अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले टिकट पाउँछ, पाउँदैन त्यो थाहा छैन तर आफूले जितेको ठाउँमा पाँच वर्षमा यी काम भए भनेर रिपोर्ट कार्ड लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने, 'त्यसपछि बल्ल अर्को पाँच वर्षमा घोषणापत्र निकाल्ने।’
उनले देशमा राजनीतिक परिवर्तनको कोर्ष सकिएकाले जनताले राजनीतिक दलहरूबाट आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास खोजेको बताए। जनतालाई अब आश्वासनभन्दा पनि परिणाम चाहिएको उनको भनाइ थियो।
दलका नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकै कारण देशको विकास हुन नसकेको भन्ने भाष्य निर्माण भएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले त्यसलाई चिर्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न चुनौती पनि दिए। ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूले भ्रष्टाचार भएको भनिएका विषयहरूको लिस्ट बनाएरै फाइल खोल्नुपर्छ। होइन भने सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाट बाहिरिँदा अर्कै भाषा बोल्न बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने। महामन्त्री थापाले शक्तिशाली आयोग अथवा कानुन बनाएरै फाइल खोलेर दोषीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्ने बताए। राज्य कानुनद्वारा चल्ने भएकोले दोषी जोसुकै र जति शक्तिशाली भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
थापाले अहिलेको सरकारले बोकेको स्थायित्व, सुशासनको जिम्मेवारीजस्तै संविधान संशोधन पनि एक भएकाले सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। संविधानलाई स्थिर र चिरस्थायी बनाउन अनुभवको आधारमा सबै दलहरू मिलेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सबै राजनीतिक दलहरूकै समझदारीमा प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रभावकारी र बलियो हुने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनहरूमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन। त्यसकारण चुनावमा ४० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिने प्रावधान संविधानमै उल्लेख गर्ने गरी छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू मोहन आचार्य, प्रतिमा गौतम, अजयबाबु सिवाकोटी, बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँलगायतले बिपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको सान्दर्भिकताका विषयमा बोलेका थिए।
