महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश न्यायाधिवक्ता र सरकारका सबै तहका कानुनी सल्लाहकारहरु समावेशीता र लैङ्गिकताका आधारमा बनाउन माग गर्दै महिला कानुन व्यवसायीहरुको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ।
शनिबारदेखी विराटनगरमा सुरु भएको महिला कानुन व्यवसायीहरुको ३१औ राष्ट्रिय सम्मेलन महिलाहरुलाई पनि कानुनी सल्लाकार बनाउने मागसहित ३१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार समापन भएको हो।
अहिलेसम्म महिलाहरुले सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त हुन नपाएको र राज्यको निकायहरुमा समावेशी समानुपातिक सुनिश्चितता हुन नसकेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि र संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र पालिकामा नियुक्ती दिएर अवसर दिन महिला कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।
घोषणापत्रअनुसार सर्र्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधिशदेखि नेपाल बार एसोसियसन र बार काउन्सिलमा पनि महिलालाई समान अवसर दिन माग गरिएको छ।
बलात्कारको घटना प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने, फैसला भैसकेपछि बलात्कारपीडितहरुले समयमै उचित क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने, महिलाहरुमा हुने डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गरिनुपर्ने, किशोरकिशोरीलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाअनुसार कारागारका कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।
यसैगरी उच्च अदालतलाई अधिकार सम्पन्न गराएर संघीयता कार्यान्वनयमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने, व्यवहारमा आमाको नामबाट नागरिकता सहज रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने, महिला कानुन व्यवसायिहरुको समाजिक सुरक्षाा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नवोदित कानुन व्यवसायीको क्षमता बढाउनुपर्ने, तालिका बनाएर महिला कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलन गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा छ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लले उद्घाटन गरेको सम्मेलनको समापन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरेका हुन्।
