विद्यालयको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै २१ रोपनी जग्गा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री गरेको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ट्रुंगरम इन्टरनेसनल एकेडेमीको नाममा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–९, लामाटारमा रहेको जग्गा रोक्का रहेकै अवस्थामा बिक्री भएको थियो ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जफत हुनबाट जोगाउनका लागि मालपोतको मिलेमतोमा नयाँ कम्पनी खडा गरी बिक्री भएको थियो । यो विषयमा गत भदौमा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचारलाई समेत आधार बनाएर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
ध्यान भिल्ला, शिला डेभलपर्सका नाममा जग्गा बिक्री गरिएको हो । ती कम्पनीहरू विद्यालयका प्रमुख सञ्चालक ट्रुंगरम ग्याल्टुङ रिम्पोचे शेर्पानिकटस्थ व्यक्तिहरूको नाममा छ । उनले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बेच्नकै लागि यसरी मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारी आफ्ना निकटस्थ कम्पनीहरूलाई बिक्री छानबिनमा खुलेको छ । विद्यालयको नाममा ललितपुर र भक्तपुरमा करिब सय रोपनी जग्गा रहेकामा त्यो हदबन्दीभन्दा धेरै रहेकाले रोक्कामा थियो ।
सो विद्यालयको हदबन्दीभित्र पर्ने भक्तपुरको करिब २९ रोपनी जग्गा पाँच वर्षअघि बिक्री भएको थियो । अनुमति नलिई अरू जग्गा राखेकाले भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार जफत हुने प्रावधान छ । रोक्का राखेकै अवस्थामा बिक्री गरेकाले मालपोत कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले छानबिनमा तानेको छ ।
६ पुस ०७९ मा शिला डेभलपर्स कम्पनीलाई १४ रोपनी १३ आना तीन पैसा तीन दाम र ध्यान भिल्लालाई ६ रोपनी सात आना दुई पैसा जग्गा बिक्री गरेको थियो । त्यसबाट पनि अन्य कम्पनीको नाममा जग्गा लैजाने प्रक्रियाका लागि राजस्वसमेत तिरिसकेकोमा उजुरी परेपछि रोकिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी जग्गा र थप पाँच रोपनी घरबारी मात्र राख्न पाइन्छ । तर, कम्पनी तथा संस्थाहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई राख्न पाउने र उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने ऐनको दफा १२ मा उल्लेख छ । सोही दफाअनुसार विद्यालयको पूर्वाधार बनाउन भनेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा ०५२ मै खरिद भएको देखिन्छ । तर, ती जग्गा विद्यालयको काममा प्रयोग भएकोसमेत छैन । विदेशबाट विद्यालयको नाममा आएको सहयोगबाट यसरी जग्गा खरिद गरी व्यक्तिगत कम्पनीमा लगिएको छानबिनमा देखिएको छ । सो जग्गाको विषय र विद्यालयको विवादका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)मा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियारको छानबिन र सिआइबीको अनुसन्धानमा अख्तियारकै आयुक्त सुमित्रा अमात्य श्रेष्ठले अनावश्यक दबाब दिइरहेको अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उता रोक्का राखेर छानबिन भइरहेको जग्गामा हाल भवन निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । ध्यान भिल्ला कम्पनीले सो जग्गामा भवन बनाउन थालेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्याल हदबन्दीभन्दा धेरै भएर रोक्का रहेको जग्गामा निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘यस्तो जग्गाको पुर्जामा नै रोक्का लेखिएको हुन्छ, जसकारण निर्माणका लागि स्थानीय तहले अनुमति दिन मिल्दैन, यदि कसैले बनाएको अवस्थामा जग्गासँगै भवन पनि जफत हुन्छ ।’ महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष जयकृष्ण बोगटीले जग्गा रोक्का रहेकोबारे जानकारी नभएकोले निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको बताउँछन् ।
