एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा विश्व बैंक पछि हटे स्वदेशी लगानी जुटाउने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्न भारतको लिखित सहमति मागेपछि पछिल्लो समय थप वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन । पटक–पटक पहल गर्दा पनि भारतले सकारात्मक जवाफ नदिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
‘माथिल्लो अरुणमा ऋण दिन विश्व बैंकले भारत सरकारको लिखित सहमति मागेको छ । त्यसका लागि हामीले भारतसँग पहल गरिरहेका छौं । यसमा भारत सकारात्मकजस्तो देखिए पनि अहिलेसम्म लिखित सहमति दिन सकेको छैन,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘फलस्वरूप यस मामिलामा पछिल्लो समय विश्व बैंकसँगको वार्ता रोकिएको छ ।’
पछिल्लोपटक गत वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अमेरिका भ्रमणका क्रममा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसपछि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
माथिल्लो अरुण र ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशीमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले संयुक्त लगानी गर्ने तयारी थियो । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले र दुधकोशीमा एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा गर्ने गरी गत मंसिर ०८० मा युएईमा सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलनमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबिच सहमति भएको थियो । त्यसपछि दुधकोशीमा लगानी गर्ने मामिलामा एसियाली विकास बैंकसँगको वार्ता दु्रत गतिमा अघि बढेको छ । तर, अपर अरुणमा लगानी गर्ने मामिलामा विश्व बैंकसँगको वार्ता अघि बढेको छैन ।
माथिल्लो अरुणको तल्लो क्षेत्रमा पर्नेे नौ सय मेगाावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)ले बनाइरहेको छ । माथिल्लो अरुण बनाउँदा तल्लो अरुणमा असर पर्ने–नपर्ने जानकारी मागेको थियो । त्यसमा भारतीय कम्पनीले कुनै असर नपर्ने जानकारी गराइसकेको छ । त्यो साथै विश्व बैंकले भारत सरकारको पनि सहमति मागेको छ । उक्त नदी बगेर भारतमै पुग्ने भन्दै विश्व बैंकले भारत सरकारको सहमति मागेको छ । विश्व बैंकको ‘गाइडलाइन’मा जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्दा नदीको तल्लो किनाराको देशको सहमति चाहिने उल्लेख भएको बताइएको छ, त्यसअनुसार पनि भारतको सहमति मागेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार उक्त परियोजनामा भारतीय लगानीकर्ताले पनि चासो देखाइरहेका छन् । यस्ता कारण पनि पछिल्लो विश्व बैंकसँग वार्ता अघि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकसँग वार्ता भइरहेको बताए । विश्व बैंकले लगानी नगर्ने भएमा स्वदेशी लगानीमै उक्त परियोजना अघि बढाउने उनको भनाइ छ । निर्माण अवधिको ब्याज र मूल्यवृद्धिलगायत सहित परियोजनाको लागत अनुमान एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब) छ । त्यसमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने योजना छ ।
प्राधिकरणले ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छ । यसका लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । साथै, विश्व बैंकबाट एक अर्ब डलर लगानी जुटाउने योजना थियो । पछिल्लोपटक विश्व बैंकमार्फत नै दुई अर्ब डलर ऋण लिएर स्वदेशी ऋण प्रयोग नगर्ने योजनामा प्राधिकरण थियो ।
‘अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो । विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यदि विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर निष्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौँ ।’
सन् २०२६ को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ ।
सडक निर्माणमै आठ अर्ब खर्च हुँदै, हेलिकोप्टरमार्फत सामान ढुवानी गरी निर्माण सुरु
भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत्गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ । त्यसमा दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग आवश्यक पर्छ । कोशी राजमार्गलाई छाडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टिल आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।
भोटखोला गाउँपालिका– ४, नामासे र सोही गाउँपालिका– २, रुकुमा जोड्ने दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी, लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेसिन, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरणहरू एवं निर्माण सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ । दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पु¥याइएका उपकरणलाई खोलेर एमआई–१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो । हालसम्म तीन सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ ।
सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बंकर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ । उक्त सम्पूर्ण काम सकिएपछि नामासे र रुकुममा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिनेछ । छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रुख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँचमार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहुँचमार्ग निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगतिबाट उत्साहित भएको र यसबाट अपर अरुण आयोजना अगाडि बढेको सन्देश गएको बताए । कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक जोशीले निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृति पाइसकेकाले पहुँचमार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताए । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेसनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बिच ०७९ फागुन ११ गते सात अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवं करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौता ०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । ०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
