लुम्बिनी प्रदेशमा वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन सुझाव कार्यदल गठन भएको छ। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रभात सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले वन क्षेत्रमा काठ दाउरा बिक्री-वितरणदेखि अन्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू हल गर्न ऐन कानुन तथा नियमावलीहरूमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको बताए। तीन तहका कानुनले वन क्षेत्रमा पारेको असरदेखि आपसमा कानुन बाझिएका छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य केलाएर ऐन कानुन तथा नियमावलीमा परिमार्जन गर्न कार्यदलले सुझाव दिनेछ। सचिव काफ्लेले बुधवार भएको छलफल तथा अन्तर्क्रियामा आएका सुझावहरूलाई आधार मानेर कार्यदल बनाउने निर्णय भएको बताए।
बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा यस सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानुनी जटिलता फुकाइने बताए। ऐन, कार्यविधि र नियमावली संशोधन गरेर भए पनि वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या फुकाउन सरकार तयार रहेको र पुसभित्र कानुनी जटिलताको समाधान गरिने बताए। उनले ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा समस्या भए तत्काल संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर अघि बढाउन निर्देशन दिए।
सधैँ कानुन बाधक बन्यो, जटिलता भयो भन्ने भन्दा पनि सुधारका लागि योजना बनाउन उनले जोड दिए। संविधानले प्रदेश सरकारलाई वन क्षेत्रको अधिकार सुम्पिएकाले संरक्षण, संवर्द्धन तथा राजस्व वृद्धिका लागि निर्धक्क भएर कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जुट्न जरुरी रहेको भनाइ मुख्यमन्त्री आचार्यको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले कानुनी जटिलता फुकाउने गरी कार्यदल बनाएर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए।
