सहकारीपीडित तथा सहकारी बचतकर्ताहरूले बचत रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष बुझाएको ध्यानाकर्षण-पत्रमा सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ठोस कदम नचालेको उल्लेख छ।
सहकारीपीडित तथा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारीहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले सहकारीको रकम अपचलन र बचत फिर्ता हुन नसकेको सम्बन्धमा आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको र सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताए।
‘विगतमा सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र अपचलनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने भनी पीडित पक्षसँग सम्झौता गर्नाका साथै समस्या समाधान गर्ने सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाए पनि बचत फिर्ता हुन नसक्दा पीडितहरू पटक-पटक आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘यसबाट व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हनन हुनाका साथै न्यायप्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएको देखिन्छ।’
आयोगले राज्य र पीडितहरूबिच यसअगाडि भएका सम्झौता र सरकारले सार्वजनिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
