निजामती प्रशासनमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने कि दलगत ट्रेड युनियनलाई पनि वैधता दिएर जाने भन्ने विषय राजनीतिक तहबाटै टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन र दलगत ट्रेड युनियनका विषयमा दलहरू विभाजित छन् ।
हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूले आधिकारिक र दलगत दुवै ट्रेड युनियनको वकालत गरिरहेका वेला राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव आएको हो । मंगलबारको समिति बैठकमा संशोधनकर्ता एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जवाफदेही ट्रेड युनियनका लागि दलहरूबिचमा बृहत् छलफलबाट राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने बताए । ‘ट्रेड युनियन चाहिँदैन वा यो सर्वेसर्वा हो, सम्पूर्ण निजामती प्रशासन चलाउँछ भन्ने एक्स्ट्रिम बहस नगरौँ । यसलाई एउटा राजनीतिक सहमतिका आधारमा ट्रेड युनियनहरूलाई हिजोको परम्परागत मान्यताबाट बदलौँ,’ उनले भने ।
भट्टराईले अब पेसागत र जवाफदेही ट्रेड युनियन जरुरी रहेको पनि बताए । ‘ट्रेड युनियन चाहिन्छ, कस्तो प्रकृतिको ट्रेड युनियन, राजनीतिक संलग्नता कसरी व्यवस्थित गर्ने, व्यावसायिक कसरी बनाउने, पेसागत मर्यादा कसरी राख्ने भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हिजोको जस्तो एकदम पोलिटिकल मोटिभ ट्रेड युनियनलाई पेसागत मोटिभमा बदल्नुपर्छ । उहाँहरूलाई त्योअनुसारको जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।’
बैठकमा एमालेकै अन्य सांसदले फरक–फरक धारणा राखेका थिए । सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताए । ‘ट्रेड युनियन एउटा अवस्थामा दलहरूले बनाए । अब भूमिका फरक पार्नुपर्छ । आधिकारिक टेड्र युनियन मात्रै राखौँ,’ उनले भने ।
एमालेकै अर्का सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले आधिकारिकसहित दलगत ट्रेड युनियनको वकालत मात्रै गरेनन् प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि स्वतन्त्र ढंगले गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । आफ्नै पार्टीबाट फरक धारणा आएपछि सचिव भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गरेका हुन् । जसपा नेपालकी रेखा यादवले ट्रेड युनियन राष्ट्रियस्तरकालाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै कानुनबमोजिम दर्ता भएकाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताइन् । संशोधनकर्ता सांसदले निजामती कर्मचारीको सरुवा मापदण्डमा जोड दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवरले सरुवा चक्रिय प्रणालीमा चल्नुपर्ने बताए । ‘सरुवा प्रणालीमार्फत चलोस्, चक्रीय प्रणालीबाट होस् । राजनीतिक रूपमा असुरक्षित छैन भन्ने हो । कसैले पनि डराउनुपर्दैन । स्थायी सरकार स्थायी रूपले सञ्चालन गर्ने गरी हुनुपर्छ,’ उनले भने । कुँवरले अवकाश भएका पूर्वप्रशासकलाई कम्तीमा दुई वर्ष होल्डमा राख्नुपर्ने बताए । सांसद नारायणप्रसाद अधिकारीले सरुवा प्रणाली स्वचालित हुनुपर्ने बताए ।
मिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा संशोधन राखेका ११ जना सांसद मंगलबार उपस्थित रहेको बताए । आइतबार आठजना थिए । अहिलेसम्म १९ जनाले छलफलमा भाग लिएका छन् ।
