अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन निश्चित संख्यामा उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य पार्न नसक्नु कानुनको कमजोरी हो
अपांगता भएका व्यक्तिको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने, जनमानसमा सचेतना फैलाउने, उनीहरूको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई विश्वभर एकीकृत रूपमा संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस मनाउन थालिएको हो । सुरुमा यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस भनिन्थ्यो । तर, १३ डिसेम्बर, सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१औँ महासभाले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरी २००८ देखि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनी नामकरण गरेपछि विश्वभर ३ डिसेम्बरका दिन मनाउन थालिएको हो । सन् १९९३ मा राष्ट्रिय अपांग महासंघ स्थापना भएयता नेपालमा समेत यो दिवसलाई उत्तिकै महत्वका साथ मनाउन थालिएको हो ।
यस वर्ष पनि २०२४ डिसेम्बर ३ अर्थात् २०८१ मंसिर १८ गते मंगलबार यो दिवस मनाइरहँदा अपांगता भएका व्यक्तिको हकहितको सुनिश्चितता भए नभएको अवस्थासमेतको उचित व्याख्या र विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थालाई हेरौँ ।
संवैधानिक व्यवस्था : नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्मका प्रावधानले नागरिकलाई मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ भने धारा १८(२) ले अपांगता भएका आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थाले सामाजिक तथा कानुनी विभेदलाई अन्त्य गरेको छ । धारा ३१(३) ले अपांगता भएका नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ३९(९)ले अपांगता भएका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यस्तै, धारा ४२ ले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४३ ले अपांगता भएका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसैगरी, धारा ८४(३)ले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेर राजनीतिक अधिकारसमेतको ग्यारेन्टी गरेको पाइन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तर्जुमा गरी छुट्टै कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
अपांगताको परिभाषा : अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २(ख)ले ‘ अपांगता भएका व्यक्ति’लाई परिभाषित गरेको छ । यसले दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, इन्द्रीय, बौद्धिक वा कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह सम्मानपूर्वक समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्तिलाई ‘अपांगता भएका व्यक्ति’ भनी सम्झिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अझ, यदि त्यस्ता व्यक्ति, जसको हेरचाह गर्ने कोही छैनन् र कुनै सम्पत्ति वा परिवारका सदस्य नभएका व्यक्तिलाई समेत दफा २(क) ले ‘अपांगता भएका असहाय व्यक्ति’ को श्रेणीमा राखेको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार : सोही ऐनको भाग ३ अन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य नागरिकसरह अपांगता भएका व्यक्तिले समेत समान रूपमा अवसर र सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
परिवारका सदस्यले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई भरणपोषण, माया, स्नेह, सम्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्थाले निजी तथा सार्वजनिक जीवनमा हुने भेदभावलाई निषेध गरेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहुआयामिक परिवेशलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अपांगता भएका व्यक्तिलाई समाजका अन्य व्यक्तिझैँ निर्वाचित हुन वा निर्वाचनमा भाग लिन वा भोट हाल्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको भए पनि सीमित संख्यामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई चुनावी सिटमा आरक्षण सुनिश्चित गर्नेबारे कानुन मौन छ ।
संविधानको धारा ८४(३)मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहे पनि कानुनले राजनीतिक दलहरूलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गराउनका लागि निश्चित संख्यामा उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य पार्दैन ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायताको अधिकार छ । त्यसैगरी, दफा २० ले अपांगता भएका बालबालिकाको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
राज्यको लगानीमा जोड : आवश्यक भएमा अन्य सुविधा, पाठ्यक्रम र पुस्तकालयमा पहुँचलगायत यस श्रेणीका व्यक्तिलाई छुट्टै निवास, छुट्टै मूल्यांकन ढाँचा, पाठ्यक्रम र अपांगता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भनी सरकारी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बाध्य गरेको छ ।
कानुनले निःशुल्क शिक्षा, आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । यद्यपि, हाम्रा सरकारी विद्यालयको भवन वा संरचना अझै पनि अपांगतामैत्री हुन सकेको छैन ।
दफा २८ ले पर्याप्त साधनस्रोत नभएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारलाई दिएको छ । साथै, सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २५ शड्ढयाभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा कम्तीमा दुई शड्ढया अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हेमोफिलियाको औषधि र उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, कानुनको प्रावधान र मर्मबमोजिम हाम्रा अस्पतालका भवन, शौचालय तथा सिँढी अझै अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् ।
कानुनले ‘पुनस्र्थापना’का लागि योजना ल्याएको छ । उदाहरणका लागि, दफा २९ ले त्यस्ता व्यक्तिको ‘पुनस्र्थापना’का लागि कोष स्थापना गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के–कति प्रतिशत रकम सो कोषमा अनिवार्य रूपमा छुट्याउने भन्नेबारे भने कानुन मौन छ ।
दफा ३१ ले अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएको प्रावधान आफैँमा प्रगतिशील हो । तर, नीतिगत सुधारका लागि उचित अनुसन्धानसँगै सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई अनुसन्धानले दिशा निर्दिष्ट गरेका प्रावधान के–कति लागू भए भन्नेसमेत ठोस रूपमा प्रकाशमा आएको देखिँदैन ।
दफा ३४ ले पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, आवश्यक प्रविधिको विकास, तालिम, प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । यसबाहेक, सरकारले खेलमैदानको पुनः डिजाइन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
सहुलियत र सुविधा : सरकारले सुलभ ब्याजदरमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, कृषिमा सहायता प्रदान गर्ने वा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा कानुनले जोड दिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिले यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ ।
साझा दायित्व : ‘राष्ट्रिय निर्देशन समिति’को परिकल्पना गरिएको छ । समितिमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक कल्याणमन्त्री अध्यक्षका रूपमा रहन्छन् । समितिले आवश्यक नीति–निर्माणका लागि सिफारिस गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन र नीति अपनाउन सरकारलाई सिफारिससमेत गर्ने काम समितिकै हो ।
प्रदेशस्तरमा समेत यस्ता समिति गठन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा मेयरको नेतृत्वमा समन्वय समितिको परिकल्पना गरिएको छ । समितिलाई अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्न स्थानीय निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहमा अपांगतामैत्री विकास निर्माण गर्न गराउन योजना ल्याउनुपर्ने कामसमेत समन्वय समितिकै हो । यसरी हेर्दा, कानुनले सरकारका हरेक तहलाई अपांगता भएका व्यक्तिको हकहित संरक्षणार्थ भूमिका खेल्न दिशानिर्देश गरेको छ ।
कानुनी उपचारको व्यवस्था : पीडित व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा वा उनका परिवारका सदस्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन गर्न सक्छन् । अधिकार प्रचलनका लागि सोझै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा समेत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई घृणा वा तिरस्कार गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँदेखि ९० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
अबको बाटो : संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा पहिचान गरेको छ । यद्यपि, संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिको नीति–निर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक वा चुनावी आरक्षणको व्यवस्था अझ गर्न सकेको छैन ।
संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण हुने, तर अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण नहुने । यस्तो विभेद किन ? कानुन कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने वा अपांगता भएका व्यक्तिको हकहित रक्षार्थ कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छैन ।
संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएर अध्ययन–अनुसन्धानबाट कमजोरी हटाउँदै जाने हो भने मात्र अपांगतामैत्री समाजको निर्माण हुन सक्छ । एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैमा अपांगता भएका व्यक्तिको हक–अधिकार संरक्षण हुने होइन । समाजका प्रत्येक गल्ली, सडकमा तिनका अधिकार के हुन् र सरकार तथा अन्य नागरिकको कर्तव्य ती सीमान्तकृत वर्गप्रति के हो ? भन्नेबारे प्रस्ट बोलिएन भने र कानुनको उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैमा खास भिन्नता आउँदैन । कानुनको पूर्ण पालनामा जोड नदिइए अपांगतामैत्री समाज निर्माणको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । कानुन प्रगतिशील हुने, तर समाज जड हुने हो भने वा कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएमा परिवर्तनको आभास हुन सक्दैन । कानुनी राज्यमा कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएमा राम्रो सन्देश जाँदैन । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारप्रति संवेदशनशील र गम्भीर हुनु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखकद्वय उच्च अदालत राजविराजमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्)
