मानव तस्करी काण्डमा मुछिएका एमाले प्रदेश सांसद एवं कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस रिट दरपीठ भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार पेस गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले आइतबार दरपीठ गरेको हो । अनुसन्धान रिपोर्टमा अधिकारी मतियार हुने आधार छन् ।
मानव तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले अधिकारीसहित १२ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएपछि त्यसविरुद्ध त्रिपाठी अदालत गएका थिए । अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ हुने आदेश गरेका हुन् । उनले सर्वोच्चकै नजिर रहेको भन्दै दरपीठको आदेश गरेका छन् ।
संविधानमै नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णयको अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको अवस्थामा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर दरपीठ आदेशमा छ । महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्ताको हैसियतमा भएको निर्णयमाथि अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुने जसरी सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने, कुन ऐनको कुन दफा लगाउनेजस्ता विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने विगतमा सर्वोच्चबाट फैसला भएको थियो ।
मन्त्रीउपर पर्याप्त प्रमाण नभएकाले थप प्रमाण भेटिएमा सोहीअनुसार हुने भनी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । उक्त कार्य सरकारी वकिलको अधिकार नै हुने रजिस्ट्रार पोखरेलको आदेशमा छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यस्ता घटनामा सर्वोच्चको फैसलापछि फेरि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाएका उदाहरण रहेको दाबी गरे ।
रिटमा त्रिपाठीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए । अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिलबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र विधिको शासनविपरीत रहेको दाबी निवेदकको छ ।
आपराधिक गिरोहसँग मिलेर ठुलो रकम लिई मानव तस्करीमा संलग्न अधिकारीलाई उच्च राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको थियो । साथै पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्नुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए । सरकारी वकिलले इमानदारी नदेखाएको र अभियोजनको अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग गरेको उनको दाबी छ । आफ्नो व्यावसायिक धर्मको निर्वाह नगरी दबाबमा परी अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको त्रिपाठीले दाबी गरेका छन् ।
