लागतभन्दा बढी वित्तीय प्रस्ताव परेका कारण रद्द गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)अन्तर्गत बन्ने २९७ किमि लामो तीन प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले बुधबार ११७ किमि लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा (लट–१), ९० किमि लामो रातमाटे–न्यु दमौली (लट–२) र ९० किमि लामो न्यु दमौली–न्यु बुटवल (लट–३) प्रसारणलाइन बनाउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको हो । १७ माघसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिने एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर र एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताका ३१५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन र ४०० केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन निर्माण गरिँदै छ । यसैगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डसहित १३० किमि सडक खण्ड विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ ।
त्यसमा १८ किमि लामो न्यु बुटवल–नेपाल÷भारत सीमापारसहित ३१५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पहिलोपटक १२ मंसिर ०७९ देखि ७ जेठ ०८० सम्म ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकोमा पाँच कम्पनी प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण भएका थिए । तर, उनीहरूको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव लागतभन्दा ६६ प्रतिशत महँगो भएकाले टेन्डर रद्द गरिएको थियो । चार प्रसारणलाइनको लागत अनुमान २२ करोड ६ लाख डलर थियो । तर, टेन्डरमा न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव नै लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशत बढी अर्थात् ३६ करोड ५९ डलरको परेको थियो । त्यसपछि एमसिए नेपालले २६ असोज ०८० मा उक्त टेन्डर रद्द गरेको उक्त टेन्डर १५ महिनापछि पुनः आह्वान गरेको हो ।
१८ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको ‘न्यु बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा’ प्रसारणलाइन बनाउन भने १४ भदौमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । २१ महिना अवधि रहेको सो ठेक्काको एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा सम्झौता गरिएको थियो । यो नेपाल–भारत अन्तरदेशीय लाइनको नेपाल खण्ड हो । उक्त सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्म खण्डको प्रसारणलाइन भने नेपाल–भारतको संयुक्त लगानीमा यसअघि नै निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
अघिल्लो बोलपत्र प्रक्रियाको विस्तृत समीक्षापछि पुनःआह्वान गरिएको नयाँ बोलपत्रमा परिमार्जित डिजाइन छ । यसैगरी, टावर निर्माणस्थलमा बोलपत्रदाताको सुझावका आधारमा संशोधित प्रावधान समेटिएको एमसिए नेपालको भनाइ छ । एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले टेन्डरमा प्रतिस्पर्धात्मक कम्पनीहरू आउने अपेक्षा गरेको बताए । ‘निर्माणाधीन प्रसारणलाइनमध्ये १८ किमि खण्डको निर्माणका लागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको वर्तमान अवस्थामा परिमार्जित प्रावधानका कारण बाँकी २९७ किमि प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बोलपत्रदाताको अभिरुचि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आकर्षित हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भने । यो बोलपत्र पुनःआह्वान अर्काे उपलब्धि भएको उनले बताए । यद्यपि, प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा प्राप्ति भने बाँकी नै छ ।
दुई सडक खण्डको टेन्डर बाँकी
योसँगै अब एसमसिसीअन्तर्गत बन्ने सबै ठुला परियोजना टेन्डर प्रक्रियामै गइसकेका छन् । अब नियमित मर्मत गरिने दुई सडक खण्डको मात्रै टेन्डर आह्वान हुन बाँकी छ ।
यसअन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम सडकको धानखोला–लमही सडक खण्डको मर्मत नै ठुला परियोजना हुन् । त्यसमा १८ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको ‘न्यु बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा’ प्रसारणलाइन बनाउन भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग १४ भदौमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । ठेक्का अवधि भने २१ महिना रहेको छ ।
यस्तै, यसअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा बन्ने ४००–४०० केभी क्षमताका तीन सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङसँग रातमाटे सबस्टेसन पाँच करोड १५ लाख डलरमा र नयाँ दमौली सबस्टेसन तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा बनाउन सम्झौता भएको छ । रातमाटेको असार १ गते र नयाँ दमौलीको साउन १६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस्तै, नयाँ बुटवल सबस्टेसन बनाउन तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग २७ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डको मर्मत गर्न पनि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । गत कात्तिक १४ गते आह्वान गरिएको उक्त टेन्डरको म्याद आगामी पुस १ गतेसम्म छ । ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडिआर) र सुपरपेभ प्रविधिमार्फत मर्मत गरिँदै छ ।
नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर र एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताका ३१५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन, ४०० केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडक खण्डलगायतका सडक विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । ५० करोड डलर अनुदानका लागि अमेरिकासँग सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ मा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइएको थियो । २०८५ भदौ १२ भित्र एमसिसी परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
