जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तको स्रोतलाई न्यायपूर्ण र पारदर्शी बनाउनुको विकल्प छैन
विकास र समृद्धिका नाममा भएका अप्राकृतिक कर्मले पृथ्वीको जलवायु अभ्यासमा प्रतिकूलता थपिँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय संकट मात्र होइन, यो मानव सभ्यताको अस्तित्वका लागि समेत खतरा बनिसकेको भन्दै अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ सम्मेलनमा अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले औद्योगिक राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनका कारण सिर्जित वातावरणीय समस्याबाट जलवायु न्यायको माग गर्दै आवाज उठाएका छन् । नेपाल र अन्य वातावरणीय चुनौती भोगिरहेका मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन् । सम्मेलनमा नेताहरूले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असरलाई कम गर्न र कमजोर मुलुकलाई सहयोग पुर्याउन सहकार्य र जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् ।
हिमाली र टापु राष्ट्रका नेताले आफूहरूले कुनै भूमिका नगरे पनि अन्य मुलुकको उत्सर्जनका कारण उनीहरू प्रभावित भएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पर्वतीय र सामुद्रिक मुलुकलाई मिलेर साझा कार्यक्रम र सहकार्य गर्न आह्वान गरी नेपाल फर्किसकेका छन् । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम, जस्तै हिमालको हिउँ पग्लिनु र हिमताल विस्फोटको खतरा बढ्नुलगायत समस्याबारे वैश्विक समुदायको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयासस्वरूप ‘ब्लु जोन’ र ‘ग्रिन जोन’मा आवाज उठाइरहेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हालै पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएको र ठुलो आर्थिक क्षति भएको कुरा बताएका छन् । नेपालको पर्वतीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कोप २९ मा नेपालले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना मुद्दा राख्न सकेको कुरा आइरहेको छ ।
कोप २९ सम्मेलनमा ब्लु जोन र ग्रिन जोनबिच जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरको समाधानका लागि गहिरो छलफल हुनु पनि सकारात्मक अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, यसको प्रभाव सबै देशमा गम्भीर र दूरगामी देखिन्छ । र, नेपालजस्तो विकासशील देशमा त यसको असर अझ गहिरो र चिन्ताजनक बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावले वातावरणीय अस्थिरता मात्र ल्याउने नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तहमा पनि गम्भीर असर पारिरहेका छन् । विशेषगरी, जलवायु परिवर्तनको समाधान र न्यायका उपायमा जलवायु वित्तको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ, तर यो समस्या समाधानमा मात्र सीमित नहुनुपर्छ, यसका प्रभावलाई विवेकपूर्ण र समानतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सुन्दरतामाथिको संकट : नेपालको सुन्दर भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक छटा तथा विविधतामाथि जलवायु परिवर्तनको असर गहिरो गरी परेको छ । यहाँका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् भने अनियमित वर्षा र मौसमको परिवर्तनले पनि जीवनको आधारभूत संरचनामा विकृति ल्याएको छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिले बाढी र पहिरोको घटनालाई तीव्र बनाएको छ, जसले लाखौँ मानिसको जीविका र सुरक्षा जोखिममा पारेको छ । विशेषगरी, तराई क्षेत्रका किसानलाई बारम्बार आउने बाढी र सुक्खाको समस्याले कृषिमा ठुलो गिरावट ल्याएको छ भने कृषि, जुन नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, अब जलवायु महासंकटमा पर्न थालेको छ ।
कृषि र खाद्य संकट : नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादनमा ठुलो गिरावट ल्याएको छ । धान, मकै र गहुँजस्ता प्रमुख बालीको उत्पादनमा कमी आएको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर समस्या ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण असामान्य मौसमी परिवर्तन र बाढीका कारण किसानका बाली नष्ट भएका छन् र यसले खाद्य संकट उत्पन्न गरेको छ । ५५ प्रतिशत किसान परिवार अहिले खाद्य अभावको सामना गर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा, जलवायु वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन सके दिगो तथा जलवायुमैत्री कृषि अभ्यास र खाद्य सुरक्षा सुधारमा मद्दत गर्न सक्छ । तर, यसको हानि र नोक्सानीको मूल्यांकन र आकलन गरी प्रमाण जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मञ्चमा स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
पर्यटन र जैविक विविधता संकट : नेपालको पर्यटन क्षेत्र, जसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ, जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको छ । हिमालयका हिमनदी पग्लिनु र जैविक विविधताको ह्रासले साहसिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनमा ठुलो असर पारेको छ भने पर्यटकीय गन्तव्य, जस्तै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधता पनि संकटमा पर्न थालेको छ । यसले स्थानीय समुदायको आम्दानी र उनीहरूको सामाजिक स्थिति पनि संकटमा पारेको छ । यहाँ पनि जलवायु वित्तको योगदान आवश्यक छ, जसले जैविक विविधता संरक्षण र हरित पर्यटनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । यहाँ पनि प्रमाणका विषयमा प्रस्ट भने हुनैपर्छ । कसैले सित्तैमा दिँदैन, मागदाबी गर्न आफ्नो घरलाई ‘इन्ट्याक’ राख्न पनि जान्नुपर्छ । जसले दुःख भोग्छ, उसले सिक्छ र बुझ्छ भनिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र र सामाजिक असमानता : जलवायुको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परेको छ । गर्मी र वर्षा असमान हुँदा कुपोषण र पानीको कमीजस्ता स्वास्थ्य समस्या बढिरहेका छन् । गरिबी र असमानताले विशेषगरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा संकट ल्याएको छ । गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कठिनाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु न्याय र समानताको अवधारणालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ, जहाँ सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोप २९ मा नेपालको भूमिका र चुनौती : अजरबैजानको बाकुमा आयोजित कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई गम्भीरतासाथ लिइरहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनमा साना हिमालय राष्ट्रहरूको विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाएका छन् । उनले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’को व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको स्वीकारोक्ति मागेका छन् । नेपालले जलवायु न्याय र समानताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको भए पनि यसले प्रमुख चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ । जलवायु वित्तको असमान वितरण र अपारदर्शिताजस्ता विषय प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।
जलवायु वित्तको महत्व : जलवायु वित्त भनेको विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । तर, जलवायु वित्तीय स्रोतहरूको वितरण असमान छ र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भन्दै आवाज यसपालि बाकुमा उठिरहेको पनि छ । जलवायु वित्तले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, यसका लागि दिगो र समावेशी रणनीति आवश्यक छन् । जलवायु वित्तको प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि पारदर्शिता र जनसहभागितामा जोड दिनुपर्छ ।
जलवायु न्याय, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग : नेपालले जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि विभिन्न रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । दिगो कृषि अभ्यासको प्रवद्र्धन, जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम महत्वपूर्ण छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिँदै कुपोषण र स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि सरकारले स्थायी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । १६औँ योजना, अन्य प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रमलगायत गौरवका योजना भनिने आयोजनाको पनि जलवायुमैत्री अर्थात् प्रकृतिमैत्री विकासको विधि तथा रणनीति अपनाउँदै जलवायु वित्तको समुचित उपयोग गर्न समुदायमा आधारित योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । पहिला जलवायु वित्तमा न्यायोचित अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भने उपलब्ध सहायताको समुचित उपयोग गर्न सुशासन र आर्थिक अनुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताको पगरी गुथिरहेका नेपालका शासकले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ ।
अवश्य नै नेपालजस्ता साना मुलुकको हित सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ । जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तको स्रोतलाई न्यायपूर्ण र पारदर्शी बनाउनुको विकल्प छैन । जलवायु परिवर्तनका प्रभावले सबैलाई समान रूपमा असर नगरेको भए पनि यसका समाधानका लागि भने सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ ।
अन्त्यमा : जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई हल गर्नका लागि केवल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकले पनि आआफ्नो तहबाट जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ । जलवायु न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यमा आमनागरिकको सहभागिता तथा ऐक्यबद्धता जरुरी रहन्छ । हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै, जलवायु समाधानलाई केवल जलपमा सीमित नगरी दिगो विकास र न्यायपूर्ण समाधानतर्फ बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।
(मानव अधिकारकर्मी पराजुली नागरिक समाजका अगुवा हुन्)
