- १० लाखभन्दा कम खराब कर्जा तथा चेक अनादर भएकालाई डिफल्टर सूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव
- धितो मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको रकम पुनर्मूल्यांकन गर्दा दुईतिहाइभन्दा कम भएमा कारबाही
नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादर गर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै चेक अनादर गर्ने ऋणीलाई डिफल्टर सूचीमा राख्नुपर्नेलगायतको व्यवस्था रहेको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ ।
डिफल्टर सूचीमा समावेश हुने अवस्था उल्लेख गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भएमा ।’ हालसम्म चेक अनादरलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ । तर, अनादर हुने चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था तथा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्तिलाई डिफल्टर सूचीमा पर्ने प्रस्ताव छ ।
चेक अनादर भएर डिफल्टर सूचीमा राख्ने अवस्था सिर्जना भएमा चेक जारी भएको मितिले एक सय ८० दिनभित्र डिफल्टर सूचीमा राख्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, १० लाखभन्दा कम रकमको कर्जाले भाखा नाघी खराब वर्गमा वर्गीकृत ऋणीलाई डिफल्टर सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यो सूचीमा ऋणी प्रोप्राइटरसिप फर्मका प्रोप्राइटर, ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदार, ऋणी कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालक, ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सोसरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिलाई सूचीमा राख्ने उल्लेख छ ।
डिफल्टर सूचीमा समावेश हुने पक्षलाई सूचीमा पार्नुअघि नै कम्तीमा ३५ दिनअगावै कारणसहित ऋणी र सम्बन्धित पक्षहरूलाई सूचना दिनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । सूचना दिँदा ऋणीले कर्जा चुक्ता वा नियमित नगरेमा डिफल्टर सूचीमा समावेश गरिने व्यहोरा उल्लेख भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो सूचना सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारका सदस्य वा कारोबारसँग सम्बन्धित संस्थामा बुझाएमा वा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गरेमा सूचना प्राप्त भएको मानिने भनिएको छ । साथै, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उक्त सूचना आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि ६० दिनका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था मानिने उल्लेख छ । हाल कालोसूचीमा समावेश व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रले आगामी ६० दिनभित्र कालोसूचीबाट हटाई डिफल्टर सूचीमा समावेश गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ ।
यो मस्यौदा हुबहु लागू भएमा डिफल्टरसूचीमा पर्ने ऋणीले हाल कालोसूचीमा परेकै कारण भोग्नुपरेको कारबाहीबाट छुटकारा पाउनेछन् । कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा खोलिएको खातामा रकम जम्मा गर्नबाहेक अन्य बैकिङ कारोबार गर्न पाइनेछैन । कालोसूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिको क्रेडिट/डेबिट कार्ड उक्त सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म रोक्का गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदा लागू भएमा यस्तो कारबाहीबाट डिफल्टर सूचीमा पर्ने ऋणीले छुटकारा पाउनेछन् ।
धितो मूल्यांकनमा छुट्टै व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्यांकनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको रकम पुनर्मूल्याङन गर्दा दुईतिहाइ भन्दा कम भएमा त्यस्ता धितो मूल्यांकनकर्तालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि कारणसहित नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ । गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्यांकन गरेमा पनि यस्तो कारबाही हुने उल्लेख छ । यद्यपि, कारबाही सिफारिस गर्नुअगावै सम्बन्धित धितो मूल्यांकनकर्तालाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।
