बागमतीको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयका सात सचिव रिक्त, कार्य सम्पादनमा समस्या

बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित पाँचवटा मन्त्रालयमा सातजना सचिव रिक्त हुँदा नियमित कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ। संघीय सरकारले प्रदेशमा आवश्यक सचिव सरुवा गरी नपठाउँदा प्रदेशका सात सचिव रिक्त भएको हो। सचिव नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै काम प्रभावित भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तीन सचिवसहित संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव रिक्त रहेको हो। यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय र  आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि सचिवको पद रिक्त रहेको छ। प्रदेशको ११औँ तहका कर्मचारीले सचिवको काम सम्हाल्दै आएका छन्।

अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक प्रमुख सचिव मात्र रहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखा, प्रशासन तथा बैठक महाशाखा र कानुन महाशाखाका सचिव रिक्त रहेका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखामा गत असोज १६ मा पदस्थापित भएका विदुर खनालले कात्तिक २७ मा अनिवार्य अवकाश लिएसँगै सो पद रिक्त रहेको हो। उनी सो स्थानमा भदौ २७ मा सरुवा भएर आएका थिए।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुसचिव कृष्णकुमार कार्की ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएसँगै सो पद पनि रिक्त रहेको छ भने प्रशासन महाशाखाका श्रवणकुमार पोखरेल पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएपछि सो पद रिक्त रहेको हो । उनको सरुवा दसैँलगत्तै भए पनि आइतबार मात्र सो मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन्। प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै तीन सचिव रिक्त रहेको हो।  

यता प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव नभएको चार महिना  बितिसकेको छ।  गत साउन ३२ मा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव हरिशरण पुडासैनी संघीय अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएपछि सो मन्त्रालय निमित्तको भरमा चलेको छ। सो मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी नवाैँ तहको कर्मचारीलाई दिइएको छ।

उता प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको समेत सरुवा भइसकेको छ । निरौलाको समावेशी आयोगमा सरुवा भएको १५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। सरुवा भए पनि उनी अझै प्रदेशमा नै बसिरहेका छन्। संघीय सरकारले सो पदमा अर्को सचिव नपठाउँदा उनले हालसम्म रवाना बुझेका छैनन् ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सचिवविहीन रहेको छ। सो स्थानमा प्रदेशका ११औँ तहका बद्रीबहादुर खड्का सचिवको भूमिकामा रहेका थिए। उनी आगामी मंसिर पहिलो सातामा अनिवार्य अवकाश हुँदै छन् । सोही कारणले उनले राजीनामासमेत बुझाइसकेका छन्। सो पदमा पनि जिम्मेवारी तोकिन सकेको छैन।

यसअघि नै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पूर्णबहादुर दर्जी दोहोरो जिम्मेवारीको रूपमा कामकाज गर्दै आएका छन् । उनको दरबन्दी प्रदेश सभा सचिवालयमा रहेको छ। उनले प्रदेश सभाको सचिवालय सचिवको रूपमा पनि कामकाज गर्दै आएका छन्।

सचिव अभावका कारण काम प्रभावित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी तोक्ने गरी अघि बढेको छ। मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको सचिवालयका अनुसार अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी तोक्ने गरी तयारी गरिएको छ। मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अन्य मन्त्रालयमा रहेका सचिवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरिएको एक कर्मचारीले बताए।