चार सयजनासँग आयकर र तीन सय ५० सँग भ्याट बक्यौता असुल गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको लक्ष्य
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा आन्तरिक राजस्व विभागले चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता उठाउने लक्ष्य राखेको छ । विभागले चार सयजना करदाताबाट आयकर र तीन सय ५० करदाताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल्ने लक्ष्य बनाएको हो ।
विभागअनुसार हालसम्म दुई लाख ७० हजार तीन सय ८३ करदाताले लामो समयदेखि आफ्नो नाममा रहेको कर दायित्व नतिरी एक खर्ब १३ अर्ब सात करोड बक्यौता राखेका छन् । जसमा आयकरको बक्यौता ५२.५३ प्रतिशत छ भने भ्याटको बक्यौता ४५.२१ प्रतिशत छ । बर्सेनि विभागले बक्यौता असुल्ने लक्ष्य राखे पनि बक्यौता बढ्दै जान थालेको छ ।
विभागले बक्यौता असुल गर्न करदातालाई पत्राचार गर्छ । पत्राचारलाई अटेरी गर्ने करदाताको कारोबार एवं सम्पत्ति रोक्का राख्ने पनि गरिन्छ । त्यति गर्दा पनि बक्यौता नउठेमा सम्पत्ति कब्जा तथा लिलामीलगायत प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । त्यस्तै, आयकर ऐनले कर नतिर्ने व्यक्तिलाई देशबाट बाहिर जान रोक लगाउने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
बक्यौता असुल गर्न विभागको बक्यौता तथा बेरुजु व्यवस्थापन शाखाले बक्यौता असुल गर्न संकलन भ्रमण गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा चार हजार पाँच सयपटक भ्रमण गर्ने तयारी शाखाको छ ।
बक्यौता नउठाई आय विवरण स्वीकृत नगर : अध्ययन प्रतिवेदन
विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले बक्यौता असुली नगरी करदाताको आय विवरण स्वीकृत नगर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयकर ऐनले करदाताले आफ्नो आयको सम्बन्धमा स्वयं कर निर्धारण गरी कर तिर्ने व्यवस्था गरेकोमा कतिपय अवस्थामा करदाताले आय विवरण दाखिला गरी सोबमोजिम लाग्ने कर दाखिला नगरेको अवस्थामा विवरण सम्पुष्टि हुने गरेकाले करदाताले लामो समयसम्म कर बक्यौता राखिरहने अभ्यास बढ्दै गएको छ । करदाताले स्वयं कर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गर्दा सोबमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने कर रकमसमेत दाखिला गरेको अवस्थामा मात्र विवरण सम्पुष्टि हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने ।’
आयकर संकलनका लागि कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयन हुन नसकेकाले बक्यौताको चाङ लाग्दै गएको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, कर बक्यौता राख्ने करदाताको सम्पत्तिमाथि दाबी तथा लिलाम गरी कर असुली गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाउन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सरकारले विवरण पेस नगरेका करदाताबाट कारोबार गरेका सक्रिय करदाताको कारोबारको सूचनाका आधारमा करदाता पहिचान गरी विवरण नबुझाएका करदातालाई विवरण पेस गर्न लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, समयमै बक्यौता दाखिला नगर्ने करदातालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई राजस्व संकलनसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विवादरहित बक्यौता असुलीमा अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको विषय औँल्याएको थियो । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वलाई कानुनी प्रक्रियाबमोजिम बक्यौता असुली गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, महालेखाले विवादरहित कर बक्यौता असुलीका लागि चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी लिलामीको प्रक्रियामा जाने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको खाताको रकम दाबी गर्ने, व्यवसायीको राहदानी रोक्का गर्ने, अन्य सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा सूचनाको आदानप्रदानलगायतका कार्यमा अपेक्षाअनुसार कर प्रशासनले कार्य गर्न नसकेको जनाएको छ । विभागले बक्यौता असुली कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष महालेखाको छ ।
