नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समेट्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । विगतमा सर्वाेच्चले पटक–पटक दिएका आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक समय नै तोकिएको हो ।
सेवाहदका आधारमा अवकाशको प्रावधानविरुद्ध सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्चले यस्तो परमादेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत १० असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
‘सो रिट खारेज हुने ठहर्छ । तर, माथिका विभिन्न प्रकरणमा विवेचना गरिएबमोजिम यसै विषयलाई लिएर यस अदालतबाट पटक–पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएकोमा पनि हालसम्म अदालतको आदेशबमोजिम अनिवार्य अवकाशलगायतका सारभूत व्यवस्थाहरू ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
गत १५ भदौदेखि अवकाशमा गएका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी अभिकुमार खत्रीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
फैसलामा नेपाल प्रहरीका अधिकारीले विगतमा दायर गरेको यस्तै रिटमा भएका फैसलाको विवेचना गरिएको छ । जसअनुसार प्रहरीको हकमा पनि यो परमादेश लागू हुनेछ ।
गृह मन्त्रालयले हालै दुवै प्रहरीको ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हाल विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पुगेको छ । मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
