विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीबाट विद्युत्को बक्यौता उठाउन अपनाएको रणनीति तथा काम–कारबाहीको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विवरण मागेको छ । आयोगले सोमबार पत्रमार्फत प्राधिकरणसँग त्यसको विवरण माग गरेको हो ।
प्राधिकरणले पत्र प्राप्त गरेको दुई दिनमा आयोगलाई मागिएको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । ३१ भदौमा आयोगले उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन सरकारको निर्देशन, आयोगकै निर्देशन, अदालतका फैसलालगायतका आधारमा उपयुक्त रणनीति अपनाएर काम–कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । अहिले त्यसमा के–कस्तो प्रक्रियागत र कार्यगत कारबाही भयो भनेर विवरण मागिएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । ‘गत भदौमा नै सरकारले गरेका निर्णय, अदालतका फैसलालगायतका आधारमा उपयुक्त रणनीति बनाएर बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यो निर्देशनअनुसार के–कस्तो रणनीति अपनाएर प्रक्रियागत र कार्यगत कारबाही गरिएको छ भनेर प्राधिकरणसँग विवरण मागिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पत्र प्राप्त गरेको दुई दिनमा विवरण पेस गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि आयोगबाट पत्र प्राप्त भएको बताए । ‘आयोगबाट पत्र प्राप्त भएको छ । पत्रमार्फत मागिएका विवरण आयोगमा पेस गर्नेछौँ,’ उनले बताए ।
यस्तो बक्यौता नतिरेका उद्योगमा प्राधिकरणले गत ८ कात्तिकमै लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले गत २४ असोजमा एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको थियो । त्यो अवधिमा बक्यौता नतिरेमा कानुनअनुसार बक्यौता असुलीको कारबाही अघि बढाउने चेतावनी पनि सूचनामार्फत नै दिइएको थियो । अन्तिम दिन ८ कात्तिकमा बक्यौता बुझाउन सुरु गरेका ६, स्टे अर्डर पाएका सात र सरकारी दुईबाहेक ३४ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । त्यसमध्ये ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् । हाल २८ उद्योगमा लाइन काटिएको अवस्था छ ।
यस मामिलामा उद्योगीको समूह दुई खण्डमा विभाजन भएका छन् । केही उद्योगीले बक्यौता तिर्ने सुरु गर्दा अर्काे समूहले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाएका थिए । उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । मन्त्रालयले उक्त ज्ञापनपत्रमाथि थप काम–कारबाही अघि बढाउन तथा गुनासो सम्बोधन गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘फर्वार्ड’ गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले ३१ भदौमा प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनमै टेकेर प्राधिकरणसँग विवरण मागेको छ । पुरानो निर्देशनको प्रतिलिपि र उद्योगीको ज्ञापनपत्रसमेत समावेश गरेर प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ ।
तर, प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन भने नदिएको आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘हामीले प्राधिरकणलाई कुनै निर्देशन दिएका छैनाँै । उद्योगीबाट विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा के–कस्तो प्रगति भएको छ, त्यसको विवरण मात्रै मागेका छौँ ।’
यसअघि प्राधिकरणले असारमा ६ उद्योगमा लाइन काट्दा नियोजित रूपमा आयोगमै उजुरी दिएका थिए । त्यसकै आधारमा आयोगले उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र पुनः बक्यौता असुलीको कारबाही अघि बढाउने गरी ८ साउनमा उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
