गुमेको वा छलिएको राजस्व उठाउन चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा चार हजार दुई सय करदाताको पूर्ण कर परीक्षण गरिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यी करदाताको कर परीक्षण गरी १८ अर्ब २६ करोडको कर नोक्सानी घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
साथै, विभागले विगतका वर्षहरूमा छनोट भएर पूर्ण कर परीक्षण हुन बाँकीमध्ये ७० प्रतिशत करदाताको पनि कर परीक्षण सक्ने लक्ष्य लिएको छ । माघसम्ममा कर परीक्षणमार्फत ६ अर्ब ३९ करोड १० लाख नोक्सानी घटाइसक्ने विभागको योजना छ । फागुनमा एक अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, चैतमा दुई अर्ब ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँ, वैशाखमा तीन अर्ब ६५ करोड २० लाख, जेठमा दुई अर्ब ७३ करोड ९० लाख र असारमा ९१ करोड ३० लाख रुपैयाँ नोक्सानी घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । उच्च कर जोखिममा रहेका करदाताको छनोट गरी प्रत्येक वर्ष विभागले पूर्ण कर परीक्षण गर्दै आएको छ ।
२० फागुन ०८० मा विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षताको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट वर्षैपिच्छे करदाताको पूर्ण कर परीक्षण हुने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो । जोखिम सूचकका आधारमा अनुसन्धानात्मक कर परीक्षण गर्ने, छड्के चेकजाँच गर्नुपर्ने सुझाव समितिको थियो । त्यस्तै, करदाता र कर अधिकृतबिच सम्पर्क नहुने गरी विद्युतीय माध्यमबाट ‘फेसलेस अडिट’ पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
उच्चस्तरीय सुझाव समितिका सदस्य एवं पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालले पूर्ण कर परीक्षण प्रणाली परम्परागत भएको भन्दै अनुसन्धानमूलक परीक्षण हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राजस्व कार्यालयले वर्षैपिच्छे पूर्ण कर परीक्षण गर्दै आइरहेको छ, यो परम्परागत शैलीमा आधारित छ ।
करदाताले कति वेला गल्ती गर्ला र कारबाही गरौँ भन्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ । कर परीक्षणलाई अनुसन्धानात्मक परीक्षणका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ करदातालाई कसले परीक्षण गरिरहेको छ भन्ने थाहा दिएर गरिने अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार हुने जोखिम बढी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अरू मुलुकहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र विद्युतीय माध्यमबाट फेसलेस अडिटको प्रणाली अवलम्बन भइसकेको छ । हाम्रोमा करदाता र कर अधिकृतबिच सम्बन्ध कायम नहुने गरी कर परीक्षण हुने हो भने कर अधिकृतले घुस लिनेजस्ता भ्रष्टाचार पनि कम हुने थियो ।’
१६ अर्ब ६६ करोड संशोधित कर निर्धारण गर्ने लक्ष्य
रोजगारी, व्यवसाय, लगानी, आकस्मिक लाभमा लाग्ने आयकर, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने भ्याट र अन्तःशुल्कलगायत करको विषयमा कार्यालयबाट संशोधित कर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यसरी संशोधित कर निर्धारण पूर्ण कर परीक्षण, चालू वर्षे कर परीक्षण, अनुसन्धानात्मक कर परीक्षण, स्रोतमा कर कट्टी परीक्षणजस्ता माध्यमबाट गर्ने गरिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विभागले १६ अर्ब ६६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा आयकरको संशोधित कर निर्धारण १२ अर्ब ३७ करोड ५० लाख, दुई अर्ब ९५ करोडको भ्याट निर्धारण र एक अर्ब ३४ करोडको भ्याट निर्धारण गर्ने विभागको लक्ष्य छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १५ अर्ब ३२ करोड १८ लाखको आयकर निर्धारण गरिएको थियो भने चार अर्ब २१ करोड २७ लाखको भ्याट निर्धारण गरिएको थियो । त्यस्तै, अन्तःशुल्कतर्फ ३३ करोड ६२ लाख निर्धारण गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको सात सय कारोबारको परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसबाट ५० करोड पाँच लाख भ्याट निर्धारण हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, दुई हजार पाँच सय ५० करदाताको अग्रिम कर कट्टी परीक्षणबाट ४५ करोडको माग गर्ने उल्लेख छ । चारवटा समूहगत कर परीक्षण गरी चार करोड आयकर र दुई करोड भ्याट निर्धारण गर्ने भनिएको छ । चालू आवमा विभागले १० हजार करदाताको आय विवरण द्रुत परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । द्रुत परीक्षणबाट कैफियतबापत १५ करोड आयकर माग गर्ने योजना विभागको छ ।
कस्तो अवस्थामा कर परीक्षण हुन्छ ?
साना करदाताको कर परीक्षण त्यति लागत प्रभावी नहुने भएकाले विभागले ठुला करदातालाई नै बढी कर परीक्षणको दायरामा राख्ने गरिन्छ । कर परीक्षणलाई लागत प्रभावी बनाउन विभागले जोखिमका आधारमा कर परीक्षणका लागि करदाता छनोट गर्दै आइरहेको छ । कर परीक्षणका लागि करदाता छनोट गर्दा वार्षिक एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातामध्येबाट ५ प्रतिशत, वार्षिक एक करोडदेखि २० करोडभन्दा कम कारोबार गर्नेमध्ये ४० प्रतिशत, वार्षिक २० करोडभन्दा बढी भएकामध्येबाट जोखिमको अवस्था हेरी ४५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क बुझाउने करदातामध्ये ५ प्रतिशत छनोट गर्ने प्रचलन छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट आन्तरिक तथा बाह्य सूचना एवं उजुरीका आधारमा पनि करदाता छनोट हुने गरेको विभागका अधिकारीहरू जनाउँछन् ।
सामान्यतया आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक रूपमा प्रत्येक कार्यालयको कुल करदाताको करिब २ प्रतिशतको कर परीक्षण गर्दै आइरहेको छ ।
६ हजारभन्दा बढीको कर परीक्षण
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ६ हजार एक सय ३४ करदाताको कर परीक्षण भएको थियो । यद्यपि, यो कर परीक्षणबाट कति कर नोक्सानी घटाइएको हो भन्ने यकिन तथ्यांक विभागले तयार गरेको छैन । त्यस्तै, आठ सय ७० करदाताको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएको थियो भने सात सय ३३ करदाताको विस्तृत अनुसन्धान नै गरिएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पाँच हजार दुई सय ७६ करदाताको विवरण परीक्षण गरिएको थियो । यी करदाताबाट १५ अर्ब ५० करोड नोक्सानी घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा ६ हजार पाँच सय ३९ करदाताको कर परीक्षण गर्ने वार्षिक लक्ष्य थियो । विभागले २६ अर्ब ६० करोड नोक्सानी घटाउन सफल भएको थियो ।
पूर्ण कर परीक्षणमा भ्रष्टाचारको जोखिम बढी भयो : लक्ष्मण अर्याल, पूर्वसदस्य, कर सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति
हाम्रोमा पूर्ण कर परीक्षण प्रणाली बढी परम्परागत भयो, यसलाई अनुसन्धानमूलक परीक्षण बनाउनुपर्छ । करदाताले कति वेला गल्ती गर्ला र कारबाही गरौँ भन्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ । कर परीक्षणलाई अनुसन्धानात्मक परीक्षणका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । करदातालाई कसले परीक्षण गरिरहेको छ भन्ने थाहा दिएर गरिने अहिलेको परीक्षण प्रणालीमा भ्रष्टाचार हुने जोखिम बढी रहन्छ । अरू मुलुकहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र विद्युतीय माध्यमबाट फेसलेस अडिटको प्रणाली अवलम्बन भइसकेको छ । हाम्रोमा करदाता र कर अधिकृतबिच सम्बन्ध कायम नहुने गरी कर परीक्षण हुने हो भने कर अधिकृतले घुस लिनेजस्ता भ्रष्टाचार पनि कम हुने थियो ।
कर परीक्षण प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : महालेखा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कर परीक्षण प्रणालीको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । वर्तमान व्यवस्थाले कर परीक्षणमा ढिलाइ हुने समस्या रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ । एउटै करदाता प्रत्येक वर्ष छनोटमा पर्ने र केही करदाता छनोटमा नै नपर्ने अवस्था देखिएकाले कर परीक्षण प्रणालीमा समस्या रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
विभागअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पूर्ण कर परीक्षण गर्नुपर्नेको संख्या १२ हजार आठ सय ६२ फाइल भए पनि पाँच हजार दुई सय ९२ फाइल मात्र कर परीक्षण गरेको थियो । छनोट भएका फाइल लक्ष्यको तुलनामा ८०.९३ प्रतिशत र परीक्षण गर्नुपर्ने कुल फाइलको तुलनामा ४१.१४ प्रतिशत मात्र भएको महालेखाले औँल्याएको छ । बाँकी सात हजार पाँच सय ७० फाइल (५८.८६ प्रतिशत) आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि जिम्मेवारी सारेको महालेखाले प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
