सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेका लागि जग्गा दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनसम्मत नभएको भन्दै हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको छ । ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले एकल इजलासले दान लिँदा सत्तारूढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै रोक लगाएको हो ।
व्यवसायी गुरुङलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ । यसैगरी २६ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि झिकाएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘...सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीहरूबिच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१/६/२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायतको काम नगर्नू–नगराउनू ।’ गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिका– २ मैत्रीनगरमा जग्गा दान गरेका थिए ।
उक्त इजलासले जग्गा दानको कार्य ‘प्रथम दृष्टि’मा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८(३) र ३८(६) विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । दफा ३८ मा स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ भने उपदफा (३) मा व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा चेक वा बैंकिङ कारोबारबाट लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (६) मा भने तोकिएबमोजिमको रकमभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनको दफा ३८(५) मा रहेको ‘...आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न नहुने’ व्यवस्थाअनुकूलको कार्य नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘...सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई क्विड प्रो क्वो (प्रतिफल)को अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्थासमेतको आलोकमा’ यस्तो आदेश दिइएको आदेशमा छ । कानुनी भाषामा यसको अर्थ कुनै कुरा प्राप्त गर्न दिइएको कुनै कुरा भन्ने बुझिन्छ । निवेदकले गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको भन्दै यस अवस्थामा सरकार वादी रहेको मुद्दाका प्रतिवादीले यसरी सरकारमा रहेको दललाई जग्गा दान गर्नु उचित नभएको र घुस भएको जिकिर गरेका थिए । यसलाई इजलासले समेत ध्यानमा राख्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता भई क्रियाशील रहेको दलले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको प्रस्तावना तथा दफा ८ को परिपालना गर्नुपर्ने आदेशमा छ । उक्त दफाले सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा यो विषय आमनागरिकसँग जोडिने इजलासको ठहर छ । यसअघि सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले यो रिट निवेदकसँग सरोकार नराख्ने र उनको हकदैया नपुग्ने भन्दै १ कात्तिकमा दरपीठ गरिदिएका थिए ।
यसउपर सर्वोच्चको इजलास पुगेका निवेदक बस्नेतको रिटमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ताको आदेश गरेको थियो । जसपछिको पहिलो सुनुवाइमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
आदेशमा यस सम्बन्धमा थप भनिएको छ, ‘...विपक्षीमध्येका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विगतको आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठुलो दलको रूपमा निर्वाचित भई उक्त दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेकोसमेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’
निवेदक बस्नेतले जग्गा दान गर्ने व्यवसायी गुरुङमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीको दललाई जग्गा दान गर्नु भ्रष्टाचार रहेको दाबी रिटमा गरेका थिए ।
१० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएका गुरुङले एमालेलाई एक वर्षभित्र केन्द्रीय कार्यालयका लागि भवनसमेत बनाएर दिने घोषणा गरेका थिए ।
