लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहलाई वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजस्व र रोयल्टी बाँडफाटँको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
संविधानको भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आयोजना गरेको रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन विषयक अन्तर्क्रियामा आचार्यले राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट न्यायपूर्ण हुन नसकेको धारणा राखे।
४० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व र रोयल्टी वितरणको मापदण्ड बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको सुझाव छ। ‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल तथा साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। त्यसमा मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि छ। तर, वित्तीय स्रोतमा भने त्यसरी बाँडफाँट गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले संकलन गरेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तथा राजस्व स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने काम भयो । प्रदेशसम्म आउनुपर्ने राजस्व जम्मा नै हुन सकेन।’
आगामी वर्षको राजस्व बाँडफाँटमा वित्त आयोग प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। ‘वन क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले राजस्व वृद्धिको आशा गरेको छ। तर, संघीय कानुन बाधक बन्दा वन क्षेत्रबाट राजस्व संकलन निकै कम भएको छ,’ उनले भने। वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन जरुरी रहेको भनाइ उनको छ।
कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय अपनत्वको प्रतिनिधित्व गराउन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको वातावरण तयार गर्न, वातावरणीय तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, तीन तहका सरकारमार्फत प्रभावित क्षेत्रको विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेलगायत रोयल्टी बाँडफाँटको उद्देश्य राखिएको जानकारी गराइएको थियो।
नेपालमा रोयल्टी पर्वतारोण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य शीर्षकमा संकलन भइरहेको विज्ञ कृष्ण पन्तले जानकारी दिए। तर, रोयल्टी संकलनको अवस्था भने घट्दो अवस्थामा छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश सभा संसदीय समितिका सभापतिहरू, प्रमुख सचेतक, निजी क्षेत्रका अगुवा एवं सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
