प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन चिन्ताजनक : महानगर र उपमहानगरको पनि छैन सन्तोषजनक
वित्त आयोगको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन संघीय संरचनाअन्तर्गतका प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिँदा यसको प्रत्यक्ष असर सुशासन र विकास क्षमतामा पर्न…
राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्था पुनरावलोकन जरुरी : मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहलाई वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजस्व र रोयल्टी बाँडफाटँको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बता…
आगामी बजेटलाई वित्त आयोगको सुझाव : ससर्त अनुदानलाई पारदर्शी बनाऊ
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले तल्ला तहलाई दिने ससर्त अनुदानलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । आयोगले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र…
प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिनू : वित्त आयोग
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-८१ का…
आगामी वर्ष चालू आवको भन्दा कम आन्तरिक ऋण उठाउन वित्त आयोगको सिफारिस
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई आगामी वर्ष चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्…
वित्त आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो
आयोग भन्छ, ‘सिफारिस तथा सुझाबलाई सरकारले संविधानको भावना र मनसायअनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’