प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिनू : वित्त आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-८१ का…