सरकारले धरहरा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने गरी सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ । तर, कार्यविधिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भने भइसकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा सञ्चालन गर्न माग गर्दै आए पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयमातहत रहेको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई धरहराको जिम्मा दिइनेछ । त्यसपछि केन्द्रले ठेक्कामार्फत निजी क्षेत्रलाई धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारी छ ।
मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले केन्द्रलाई धरहरा सञ्चालनको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरिए पनि अहिलेसम्म निर्णय भइनसकेको बताए । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई धरहरा चलाउन दिने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ सचिव गेलालले भने, ‘धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भएको आएजस्तो निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको होइन ।’ ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसरमा धरहरा सञ्चालनमा आएको थियो । निर्माण सम्पन्न नहुँदै ओलीले तीन वर्षअघि नै धरहरा उद्घाटन गरेका थिए । एक महिनाअघि मात्र धरहरा सञ्चालनमा आए पनि धरहरा क्षेत्रभित्रको केही काम भने अझै बाँकी नै छ ।
महानगरपालिकाभित्र भएको धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । प्रमुख बालेनले ५ भदौमा मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेर धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिनका लागि माग गरेका थिए । काठमाडौंका प्रमुख बालेनको प्रहार खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली भने धरहरा संघीय सरकारले नै चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
महानगरले गत वर्ष नै दसैँ तिहारमा न्युरोड क्षेत्रमा हुने अत्यधिक भिडभाडलाई मध्यनजर गरेर धरहराभित्र निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको थियो । महानगरले विनास्वीकृति पार्किङ सञ्चालन गरेकोमा सहरी विकास मन्त्रालय असन्तुष्ट थियो । त्यही समयबाट संघ र महानगर आमने–सामने हुन थालेका थिए ।
महानगरपालिकाले धरहराको भूमिगत पार्किङमा निःशुल्क व्यवस्था गरिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन पार्किङ निःशुल्क गर्न नहुने बताएका थिए । ‘धरहराको पार्किङ कुनै पालिका विशेषको होइन, धरहरा त मेरो परिकल्पनामा डिजाइन भएको हो । मेरो परिकल्पनाअनुसार नै जग्गा अधिग्रहणदेखि सबै काम भएको हो । त्यसैले अब धरहरालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ । मान्छेलाई मनोरञ्जन पनि हुन्छ । आम्दानी पनि हुन्छ,’ गत साउन १५ गते मन्त्री तथा सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
हामीले चलाउँदैनौँ भने मात्र विकल्प खोज्ने हो : महानगर
काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यवसायीकरण गर्न नपाइने र महानगरले चलाउँदिन भने मात्र विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको छ । आफूहरूसँग परामर्शविनै मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएकोमा महानगर असन्तष्ट छ । महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिने काम न्यायोचित नहुने बताए । ‘सबै सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिँदै जाने हो भने राज्यसत्ता पनि निजीलाई चलाउन दिए भयो त,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामीसँग धरहरा सञ्चालनका लागि स्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति भएकाले अन्तिमसम्म महानगरले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न लागि पर्नेछौँ ।’ महानगरका अनुसार धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापन महानगरले गर्नका लागि आन्तरिक रूपमा पहलसमेत भइरहेको छ ।
प्रस्ताव गरेका छौँ, निर्णय भएको छैन
मणिराम गेलाल, सचिव सहरी विकास मन्त्रालय
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई धरहरा चलाउन दिने प्रस्ताव गरेका छौँ । धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भएको छैन । बाहिर आएजस्तो निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको होइन ।
धरहरा सञ्चालन गर्न महानगर सक्षम छ
नवीन मानन्धर, प्रवक्ता काठमाडौं महानगरपालिका
सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिने काम न्यायोचित हुँदैन । सबै सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिँदै जाने हो भने राज्यसत्ता पनि निजीलाई चलाउन दिए भयो त ! हामीसँग धरहरा सञ्चालनका लागि स्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति भएकाले अन्तिमसम्म महानगरले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिपर्नेछौँ । धरहरा सञ्चालन गर्न महानगर सक्षम छ ।
