महालेखापरीक्षक तोयम रायाले स्थानीय तहको बेरुजु फर्स्योटसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । उनले पहाडका ४१ जिल्लामा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको र बाँकी ३६ जिल्लामा पनि काम सुरु गर्ने तयारीमा भएको बताएका छन् । रायाको अध्यक्षतामा उपत्यकाका स्थानीय तहसँग आर्थिक सुशासनका लागि लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्स्योटसम्बन्धी बुधबार भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
समयमा आवश्यक ऐनकानुन निर्माण नहुँदा महालेखालाई काम गर्न समस्या भएको भन्दै उनले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता लेखापरीक्षणका महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । स्थानीय तहमा बेरुजु संपरीक्षण गर्ने कानुनी संयन्त्र नरहेकाले बेरुजु वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । रायाले भने, ‘स्थानीय तहको बेरुजु फर्स्योट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।’
छलफलमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले महानगरले संघीय सरकारको सहयोगविना नै स्थानीय जनताको श्रमदान र आर्थिक सहयोगमा ललितपुरका महत्वपूर्ण सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको बताए । विपत्का लागि सबै स्थानीय तहले आकस्मिक योजना बनाई जनतालाई सहज सेवा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सम्पदा पुनर्निर्माणमा टेन्डर नगर्ने नीति आवश्यक भएकोमा जोड दिए । छलफलमा भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिले सम्पदा पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार ठेक्कामा गर्न नहुने कानुनी प्रावधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
