कानुनका जानकारले अहिले सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्नले राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरमाथि नैतिक प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन् । कुँवर साझेदार भए कानुनी अनुसन्धानमा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कानुनी सल्लाहकारले राय–परामर्श दिन पाउने, तर उक्त राय–परामर्शबाट उत्पन्न परिस्थितिको भने जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनविद्को धारणा छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग गम्भीर प्रश्न उठेको व्यक्ति पदमै रहनु कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको बताउँछिन् । ‘सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका व्यक्ति महत्वपूर्ण पदमा बस्नु ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ’, उनले भनिन् ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कुँवरमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने, तर साझेदार हो भन्ने प्रमाणित भए कानुनी प्रश्न नै आकर्षित हुने बताए । ‘सबै कुरा आओस्, साझेदार रहेछन् र पैसा प्रयोग गरेका रहेछन् भने कानुनी प्रश्न बन्छ,’ उनले भने ।
श्रेष्ठले कुँवरको साझेदारी रहेको विषयमा संसदीय समितिले सोधपुछसम्म नगर्नु अनौठो भएको बताए । ‘अहिले संसदीय छानबिन समितिका पदाधिकारी र बयानबाट मात्रै साझेदार हो भन्ने कुरा आएको हो । समितिमा यो कुरा आइसकेपछि समितिले खोतल्नुपर्थ्यो, यथार्थ ल्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘समय पुगेन भन्ने समितिको तर्क न्यायोचित छैन । बयान लिन कति नै समय चाहिन्थ्यो र ? समय नपुगेको हुँदै होइन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल आफ्नो सल्लाहकारमाथि प्रश्न उठेपछि यस विषयमा राष्ट्रपतिले सोच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति गरिमामय पद भएकाले उहाँको टिमका मान्छे विवादमा पर्नु भनेको संस्था नै विवादमा पर्नु हो,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अर्यालले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले गलत कानुनी सल्लाहले असहज परिस्थिति सिर्जना गरे त्यसमा नैतिक प्रश्न उठ्ने बताए । ‘कानुनी सल्लाह दिएबापतको विषय हो भने नैतिकताको कुरा होला । यद्यपि, सल्लाह मान्ने–नमान्ने सम्बन्धित संस्था र निकायको कुरा हो,’ उनले भने । यदि तथ्य प्रमाणले साझेदार हो भन्ने पुष्टि गरे कानुनले छुट नदिने उनको भनाइ छ । ‘अब साझेदारी नै हो भने कानुनी कठघरामै पर्नुपर्छ, अर्थात् अनुसन्धानको घेरामा पर्नुहुन्छ । चाहे राष्ट्रपतिको सल्लाहकार होस् कि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार होस् । अब साझेदार हुन् कि होइनन् मलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कानुनी सल्लाहकारको राय बाध्यकारी नभएको बताए । ‘लिखित रायको हकमा नियमसंगत छैन वा गलत राय दियो भने विज्ञतामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसरी गलत राय दिएबापत ड्यु एडभान्टेज लिएको छ भने अर्कै कुरा हो । परामर्श दिएबापत पारिश्रमिक लिने त भइहाल्यो । त्यसबाहेक अरू लिएको रहेछ र गडबड गरेको रहेछ भने त्यो अर्कै मामिला हुन्छ,’ उनले भने । जिबी राईको साझेदार हो भन्ने कुँवरले नै स्वीकार नगरेकाले तथ्य स्थापित नभएको कुरामा टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।
संघीय संसद्का एक पदाधिकारीले तत्कालीन समयमा कानुनी सल्लाहकारको विचार, राय–परामर्शले पारेको परिवर्तनको जिम्मा लिनुपर्ने बताए । ‘कोही जोडिएका कारणले मुद्दा चल्नुपर्ने, कोही जोडिँदैमा उन्मुक्ति पाउने कानुनको दोहोरो मान्यता हुन्छ ?’ उनले सोधे, ‘डाक्टरले आफ्नो मेडिकल व्यवसाय गरेर औषधि दिएपछाडि जिम्मेवारी डाक्टरको पनि हुन्छ । कानुनको व्यवसायीको प्रतिरक्षा गर्न पाउने हक हो भन्दैमा संविधानमाथि उन्मुक्ति पाउने त होइन ।’
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उठेका सबै प्रश्नमा उत्तर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रश्न उठिसकेपछि विश्वस्त रूपमा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्यो । होइन भने कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ कानुन जानेको व्यक्तिले अपचलन गर्नका लागि राय–सुझाव दिनु अथवा गर्ने बाटो देखाउनु न्यायसंगत मान्न नसकिने उनको धारणा छ । ‘आक्षेप लागिसकेको व्यक्तिसँग त्यो पदमा बस्ने नैतिक सामथ्र्य हुँदैन । उहाँले नैतिक सामथ्र्य गुमाइसक्नुभएको छ । सामथ्र्य पुगेन भन्ने कुरामा कि प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।
संसदीय छानबिन समितिका पदाधिकारी भन्छन्– बाबुराम जिबीको साझेदार नै रहेको कुरा आएको हो
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवर जिबी राईका कुनै कम्पनीमा साझेदार रहेको सूचना पुगेको थियो । समितिका पदाधिकारीहरूले नै त्यसको पुष्टि गरेका छन् ।
तर, पर्याप्त समय अभावका कारण उनीसँग बयान लिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार कुँवर जिबीको ब्याकअपमा थिए । कुनै कम्पनीमा जिबीसँग पार्टनरसमेत रहेको सूचना समितिमा आएको उनको भनाइ छ ।
समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले भन्छन्, ‘उहाँ (बाबुराम) नेचर हर्ब्स वा नेचर नेसमध्ये एउटामा जिबीको साझेदार हो भन्ने कुरा समितिमा आएको हो, राज्यका निकायले थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’
अर्का सदस्य शिशिर खनालले पनि यो अनुसन्धानको विषय भएको बताए । ‘उहाँ जिबीको साझेदार पनि हो भनेर समितिमा कुरा आएको हो । छवि जोशीले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको कानुनी सल्लाहकारका साथै साझेदार पनि हो भनेर बयान दिनुभएको छ । यसमा थप बुझ्नैपर्छ,’ उनले भने ।
