ग्रामीण क्षेत्रमा सामान्य मोबाइल प्रयोग गर्ने र इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणलाई विद्युतीय कारोबारको दायराभित्र समेट्नुपर्ने अध्ययन कार्यदलको ठहर
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै एक अध्ययन गरी सबै विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेटविनाको (युएसएसडी बेस्ड पेमेन्ट सिस्टम) सेवा अनिवार्य रूपले सुरु गर्न निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
इन्टरनेटको पहुँचमा नपुगेका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी यस्तो सेवा सुरु गर्न सकिने अध्ययनको सुझाव छ । त्यस्तै, इन्टरनेटको नेटवर्कले काम नगरेका बखत पनि विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अहिलेकै प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक निभा श्रेष्ठ र लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, उपनिर्देशक पुष्कर भट्टराई र सहायक निर्देशक राजेश पनेरूले यस विषयमा संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेका हुन् । उपनिर्देशक भट्टराईले ‘नमस्ते पे’ एपले विनाइन्टरनेट पनि सीमित रकम लेनदेन गर्न सकिने सुविधा ल्याए पनि अध्ययनका क्रममा प्रभावकारी हुन नसकेको भेटिएको बताए।
‘नमस्ते पेबाट यो सुविधा भए पनि यसको नियमन र सुपरिवेक्षण तथा यसलाई व्यापक बनाउने विषयमा अध्ययन भएको थिएन । त्यसैले मोबाइल वा किप्याड फोनबाट पनि (म्यासेज गरेर) भुक्तानी गर्न सकिने यो प्रणालीलाई हाम्रो इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ठाउँमा पुर्याउने विषयमा यस्तो अध्ययन गरेका हौँ,’ भट्टराईले भने।
इन्टरनेट वा स्मार्ट फोनविना पनि भुक्तानी सेवा उपयोग गर्न सकिने भएकाले विभिन्न मुलुकले यसलाई अफलाइन भुक्तानी प्रणालीका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य प्राविधिक पूर्वाधार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको स्वामित्वमा रहने भएकाले उक्त प्रणालीको सहजीकरण, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय व्यवस्थाबिच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अध्ययनमा यो प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गरिएका मुलुकहरूको विश्लेषण गर्दा ती मुलुकमा एपमा आधारित आधुनिक विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरू प्रयोगमा आउनुअघि उक्त प्रणालीको सुरुवात भएको उल्लेख छ । नेपालमा भने अफलाइन भुक्तानी प्रणाली सन् २०२१ बाट सुरु भएको थियो । तर, एपमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सोभन्दा अगाडि नै सन् २०१० बाट सुरु भएको थियो।
१६ मार्च सन् २०२१ मा राष्ट्र बैंकले नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी (एनडिपिसी)लाई यहीँ प्रयोजनका लागि भुक्तानी सेवाप्रदायकको इजाजत दिएको थियो । यसमा नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लगानी छ । यसबाहेक निजी स्वामित्वको भुक्तानी सेवाप्रदायक इसेवाले पनि अफलाइनमार्फत भुक्तानीका सुविधा सञ्चालन गरिसकेको छ।
अफलाइन भुक्तानीमा मोबाइल नेटवर्क अपरेटरहरूको नियमन दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नुपर्ने र भुक्तानी सेवाप्रदायकको केन्द्रीय बैंकबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानीमा विवाद उत्पन्न भएमा तत्काल समस्याको समाधान गर्न संयुक्त विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनुपर्ने पनि सुझावमा भनिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण क्षेत्रका ५० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रका ४० प्रतिशत युवाको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छन् । त्यस्तै, ग्रामीण स्थानीय तह एवं प्रदेशहरूमा स्मार्ट फोनभन्दा सामान्य (किप्याड) मोबाइल प्रयोग गर्ने जनसंख्या बढी छन् । मधेशमा सबैभन्दा बढी १२.९७ प्रतिशतले सामान्य फोन चलाउने गरेको अध्ययनमा भेटिएको छ । त्यस्तै, ११.६ प्रतिशतले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
कर्णालीमा सामान्य मोबाइल र स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नेको संख्या ४.५१ प्रतिशत र ३.२१ प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिममा ६.८४ प्रतिशत र ५.४२ प्रतिशतले क्रमशः सामान्य मोबाइल र स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
