सर्वोच्चद्वारा धरौटी वा जमानत लिई तारेखमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै प्रहरीको ध्यानाकर्षण
सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिकोे प्रतिवेदनपछि पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज भएको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्दै अन्य आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा धरौटी वा जमानत लिई तारेखमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै कास्की प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । जोशीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै अधिवक्ता रोचक जोशीले १३ असोजमा सर्वाेच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
छानबिन विशेष समितिकोे प्रतिवेदनपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जोशीलाई कास्की प्रहरीको अनुरोधमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि अनुसन्धानका लागि पोखरा ल्याइएका उनलाई सोमबार प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतबाट पाँच दिन म्याद थपसँगै आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । अनुसन्धानको काम नसकिएको भन्दै ११ असोजमा प्रहरीले अदालतसँग १० दिन म्याद थपका लागि अनुमति माग गरेको थियो । प्रहरीले १० दिन समय मागेकोमा अदालतले सात दिनको म्याद थप गरिदिएको थियो ।
प्रहरीले जोशीलाई सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडियासँग जोडिएका गितेन्द्रबाबु राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कुमार रम्तेल र जोशीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार उनी पक्राउ परेका हुन् ।
