सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न माग गरी जोशीले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेका व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानी लिई तारेखमा राख्न सक्ने व्यवस्थाको प्रयोगतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
ठगी मुद्दाको अनुसन्धानकै लागि पक्राउ परेकी माया बस्नेत थापाले पनि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। सो रिटमाथि पनि सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
निवेदकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गरेको भए पनि दुवै निवेदकउपर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दा चलेको देखिएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) को सुविधासम्मको विषय देखिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेशमा भनिएको छ।
