अदालतको अवहेलना मुद्दामा ‘सीधा कुरा’ अनलाइनमा आबद्ध पत्रकारलाई कैद र जरिवाना गर्ने सर्वोच्च अदालतलको फैसलाको नजिरले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् । प्रेसलाई नियमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै न्यायालयले नै सञ्चारकर्मीलाई दण्डित गर्ने फैसला गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन नजिर बन्न नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले सम्बन्धित पक्षले माफी मागिसकेको अवस्थामा जेल पठाउने फैसलाप्रति गम्भीर चासोसहित चिन्ता जनाएको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता गरी पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोप्रति महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ,’ महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
‘सीधा कुरा’ अनलाइनले प्रकाशन गरेको सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहर गर्दैसर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन–तीन महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । उनीहरूले लिखित रूपमा माफी मागेमा सात दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । महासंघले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन आग्रह पनि गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले महासंघ क्षतविक्षत् बनाइएको मौकामा अदालतले संविधानविरोधी फैसला सुनाएको टिप्पणी गर्दै विरोध र अवज्ञाका लागि आह्वान गरेका छन् । ‘नेपालको अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणको नजिर बसाउने बहाना खोजिरहेको थियो । सीधा कुरा प्रकरण अदालतको लागि अवसर बन्यो । पत्रकार महासंघ क्षतविक्षत् बनाइएको मौकामा अदालतले संविधानविरोधी फैसला सुनायो,’ विष्टले भने । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले अदालतले फेक अडियो बनाउनेको सट्टा समाचार प्रकाशन गरेबापत जेलसजाय सुनाएर बदलाभाव देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अदालत र श्रीमान्हरूले विवेक गुमाउनुभयो । हाम्रो निगरानी मिडियाले गर्छ भने ठेगान लगाउने हो भन्ने बदलाभाव देखियो । फेक अडियो बनाउनेलाई हो सजाय गर्ने, तर समाचार प्रकाशन गरेबापत जेलसजाय सुनाउने काम भयो,’ उनको टिप्पणी छ ।
प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटाले प्रेसलाई नियमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै सर्वोच्चले नै सञ्चारकर्मीलाई दण्डित गर्ने फैसला बेठिक भएको बताए । ‘प्रेसलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय भएकाले सर्वोच्च अदालतले उसैलाई छाडिदिनुपथ्र्यो । सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यममा बेथिति छ भन्दैमा सर्वोच्चले नै नियमन गर्ने कुरा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले ठिक होइन,’ सापकोटाले भने । प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले गलत स्रोतका कारण सामग्री प्रसारित भएकाले सर्वोच्चले देवानी मुद्दाअन्तर्गत सजाय गर्नुपर्नेमा फौजदारी कानुनअनुसार दण्ड सजाय गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझै सुनिश्चित नरहेको पुष्टि भएको बताए । उनले बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला भएकाले सम्मान गर्नुको विकल्प नभए पनि सामग्री हटाइसकेर क्षमायाचना गरिसकेपछि पनि माफी मागे कम सजाय र नमागे पूर्ण सजायको फैसला सुनाउनुले भने आशंका जन्माएको बताए ।
समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई कैद सजाय सुनाउने फैसला गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संविधानको प्रस्तावनाले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपहास गर्दै पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै कारण गरिएको यो कैदको हामी भत्र्सना गर्दछौँ,’ सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले फैसला पुनरावलोकनको मागसमेत गरेका छन् । पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले फैसलाले स्रोतमाथि मिडिया र सञ्चारकर्मी कतिसम्म विश्वस्त हुने र पुनर्पुष्टि गरेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्न थप जिम्मेवार बन्नका लागि गम्भीर पाठ सिकाएकाले पत्रकारिता क्षेत्र सुध्रिनुको विकल्प नरहेको बताए ।
