दसैँअघि उखु र दुग्ध किसानको बक्यौता चुक्ता गर्न सरकारले शुक्रबार दुई अर्ब पाँच करोड ३२ लाख २१ हजार ८६७ रुपैयाँ निकासा गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार उखु किसानले सरकारी अनुदानबापत पाउनुपर्ने एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८६७ रुपैयाँ र दुध किसानको बक्यौताबापत ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने गरी रकम निकासा भएको हो । उखु किसानले पाउने सरकारी अनुदानको रकम सुनसरी, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी र कञ्चनपुर गरी आठ जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)मा पठाइएको छ भने दुग्ध किसानको बक्यौता तिर्न सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिएको छ ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दसैँअघि किसानको बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धताअनुसार रकम निकासा गरेको बताए । मन्त्री अधिकारीले १० भदौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दसैँअगाडि किसानले पाउनुपर्ने दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । ‘किसानले दसैँअघि बक्यौता पाउनुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहेको थिएँ,’ उनले भने, ‘शुक्रबार पूर्णता पाएको छ । अब दसैँअघि नै सबै किसानको हातमा रकम पुग्ने गरी सरकारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ ।’
उखु किसानलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आव ०८०/८१ मा उखु उत्पादन गरेका किसानलाई भुक्तानी दिन सो रकम निकासा गरिएको हो । किसानले चिनी उद्योगमा बिक्री गरेको उखुको परिमाण सम्बन्धित स्थानीय तह (पालिका)मा विवरण दर्ता हुने गरेको छ । स्थानीय तहले किसानको बैंक खाता र उत्पादन गरेको उखुको परिमाण उल्लेख भएको विवरण कोलोनिका पठाउने गरेका छन् । सोही विवरणका आधारमा कोलोनिकाले किसानको बैंक खातामा सोझै रकम पठाउने गरेको छ ।
चालू आव ०८१/८२ को बजेटमा उखु किसानलाई अनुदान दिन विनियोजन भएको दुई अर्ब २५ करोडमध्ये पहिलो चरणमा एक अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी रकम पठाइएको हो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार आउँदो पुसमा अर्को किस्ता पठाइनेछ । यसपटक रकम पठाउँदा छुट भएका कैलाली, कपिलवस्तु, नवलपरासीपूर्वलगायतका जिल्लाका किसानले पाउनुपर्ने अनुदानलाई समेटेर दोस्रो किस्ता पठाइनेछ ।
कृषिमन्त्री अधिकारीले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पठाउन कात्तिकबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् । ‘सरकारी प्रक्रिया लामो हुँदा किसानले समयमै रकम नपाउने देखिएकाले १ कात्तिकबाटै फाइल अगाडि बढाएर पुसमा रकम निकासा हुने वातावरण तयार गर्न भनेको छु,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
डिडिसीका महाप्रबन्धक डा. सूर्यप्रसाद पौडेलका अनुसार सरकारबाट प्राप्त ऋण किसानको बक्यौता तिर्न खर्च गर्ने बताए । आइतबार कोलोनिका हुँदै रकम निकासा हुने विश्वास व्यक्त गरे । डिडिसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिन २० भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । महाप्रबन्धक पौडेलका अनुसार डिडिसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता एक अर्ब १० करोडभन्दा बढी छ । प्राप्त ऋणमा २० करोड थपेर किसानलाई दसैँअगाडि नै चुक्ता गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो खातामा पैसा आउनासाथ डिडिसीमातहतका सम्बन्धित आयोजनामा पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरूले दुग्ध सहकारीमा पठाउँछन् र त्यहाँबाट किसानले पाउँछन् ।’ उनले साउन र भदौ महिनामा दुध बिक्री गरेको अधिकांश किसानको रकम चुक्ता गरेको पनि दाबी गरे । मासिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी किसानलाई दुधको पैसा भुक्तानीमा खर्च गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
ऋण काढेर दुग्ध किसानको बक्यौता तिरिँदै
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले ऋण काटेर किसानको बक्यौता तिर्दै आएको छ । यसपटक पनि सरकारबाट ६० करोड रुपैयाँ लिएको ऋण किसानको बक्यौता तिर्न प्रयोग गर्ने महाप्रबन्धक डा. सूर्य पौडेलले जानकारी दिए । डिडिसीले विगतमा पनि किसानको बक्यौता तिर्नका लागि सरकारबाट ऋण लिए पनि आधा रकम प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरेको थियो । त्यसैले यसपटक बक्यौता भुक्तानी गर्ने सर्तमा मात्र ऋण दिइएको छ ।
महाप्रबन्धक पौडेलले पनि किसानको बक्यौता तिर्नबाहेक अन्यत्र खर्च नगरिने दाबी गरे । ‘कृषि र अर्थ मन्त्रालयबाट निकै कडा सर्त राखेर ऋण पाएका छैनौँ । त्यसैले किसानको बक्यौता भुक्तानीबाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्दैनौँ,’ उनले भने । संस्थानले यसअघि गत चैतमा किसानको बक्यौता तिर्न ३० करोड रुपैयाँ सरकारबाट ऋण लिएर १३ करोड कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च गरेको थियो ।
त्यसअघि ०७९ वैशाखमा १५ करोड र ०७८ असारमा २० करोड रुपैयाँ पनि सरकारबाट ऋण लिएको थियो । डिडिसीले तीन वर्षयता सरकारबाट एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ ।
