तीनपांग्रे सवारीसाधनलाई रुट परमिटको दायरामा ल्याउन जुम्लाका यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आबद्ध तिला कर्णाली यातायात सेवा प्रालि जुम्लाले तीनपांग्रे सवारीसाधनलाई रुट परमिटको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (४) उपदफा (३) ट (२)अनुसार स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी सेवाको गुणस्तर, भाडादर निर्धारण र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। सोहीबमोजिम तीनपांग्रे सवारीसाधनलाई रुट परमिटको दायरामा ल्याउन जिल्लाका चारपांग्रे सवारीसाधन व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
जुम्ला बजारदेखि नाग्म बजार ३२ किलोमिटरको कर्णाली राजमार्गमा भ्यानले सेवा दिँदादिँदै तीनपांग्रे अटोरिक्सा र टेम्पोहरू अव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन भइरहेका ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका सडकको अवस्थाका कारण अटो दुर्घटना भई यात्रु तथा पैदल यात्रुको समेत ज्यान जाने गरेको, तर सम्बन्धित निकाय मौन भएको यातायात व्यवसायी तेजबहादुर डाँगीले बताए। उनले भने, ‘दुर्गम पहाडी, उच्च हिमाली क्षेत्रका सडकमा तीनपांग्रे अटोरिक्सा, टेम्पो सञ्चालन गर्नु जोखिमयुक्त पनि छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारमातहत प्रदेशको मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय सुर्खेतले साना तीनपांग्रे सवारीसाधनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालन गर्न भनेको छ। कानुनमा स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी सेवाको गुणस्तर, भाडादर निर्धारण र नियमन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ।
मन्त्रालयबाट परिपत्र गर्दा पनि जुम्लाको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रलाई लत्याएको व्यवसायीको आरोप छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई कुल्चेर तीनपांग्र सवारीसाधनका प्रतिनिधि बोलाई ‘हिजो जसरी चलेका थियौ त्यसरी नै चलाऊ’ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले गरेको निर्णयप्रति पनि व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।
‘कानुनविपरीत गरेको निर्णयमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। सो निर्णय यथाशीघ्र खारेज होस्। प्रदेश मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार कार्यान्वयन गर्न गराउन अपिल गर्दछौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेका अनुसार तीनपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भए पनि कार्यविधि बनेको छैन। उनले भने, ‘कार्यविधि नबनेका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयले नै रुट परमिट दिने निर्णय भएको हो। तीनपांग्रे सवारीसाधनले एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा जान नमिल्ने गरी रुट परमिट दिन भनिएको छ।’
