अब आधार वर्ष ०८०/८१ बमोजिम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गरिने भएको छ । हालसम्म आधार वर्ष ०७१/७२ को अनुसार मूल्य सूचकांक गणना हुँदै आएको थियो । अब भने आधार वर्ष ०८०/८१ को आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गरिने जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सम्मेलनमार्फत दिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को साउनदेखि नै नयाँ आधार वर्षअनुसार मूल्य सूचकांक गणना गरिनेछ । यसैगरी, शोधनान्तर स्थितिको तथ्यांक पनि भुक्तानी सन्तुलन गणना विधि ‘बिपिएम सिक्स’अनुसार गरिनेछ । हालसम्म ‘बिपिएम फाइभ’ र ‘बिपिएम सिक्स’अनुसार शोधनान्तर स्थितिको तथ्यांक गणना गरिन्थ्यो । अब ‘ बिपिएम सिक्स’अनुसार मात्रै यस्तो तथ्यांक गणना गरिनेछ । यही विधिअनुसार बिहीबार राष्ट्र बैंकले चालू आवको पहिलो महिना साउनको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब ५२५ वस्तु तथा सेवाको आधारमा मूल्य सूचकांक गणना गरिनेछ । हालसम्म चार सय ९६ वटा वस्तु तथा सेवाको आधारमा मूल्य सूचकांक गणना गरिन्थ्यो । पछिल्लो १० वर्षमा आमउपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको दायरा बढेको छ । केही वस्तु तथा सेवा बिलय पनि भएका छन् । बिलय भएका वस्तु तथा सेवालाई हटाएर थप भएका वस्तु तथा सेवा यसमा जोडिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रत्येक साता ५९, मासिक ९४ वस्तु र त्रैमासिक रूपमा ३७२ वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूचकांक गणना गरिनेछ । नेपालीहरूको उपभोगको प्रवृत्तिमा आइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ प्रणाली विकास गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
यस्तै, अब ७७ जिल्लाबाट मूल्य सूचकांकको नमुना तथ्यांक गरिनेछ । हालसम्म ५० जिल्लाबाट मात्रै मुल्य सूचकांकको नमुना संकलन गरिन्थ्यो । अब ७७ जिल्लाबाटै नमुना संकलन गरिने कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले जानकारी दिए । त्यसमा ८७ वटा ‘मार्केट सेन्टर’बाट मूल्य सूचकांकको नमुना संकलन गरिनेछ । पहिला ६० वटा मार्केट सेन्टरबाट यसको नमुना संकलन गरिन्थ्यो । एक मार्केट सेन्टरको तीनवटा पसलबाट मूल्य सूचकांकको तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।
यस्तै, अब राष्ट्रिय, प्रादेशिक, सहरी र स्थानीय क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै मूल्य सूचकांक निकालिनेछ । हालसम्म राष्ट्रियस्तरको मात्रै मूल्य सूचकांक गणना गरिन्थ्यो । त्यसमा काठमाडौं उपत्यका, हिमाल, पहाड र तराईको भने छुट्टाछुट्टै मूल्य सूचकांक गणना गरिन्थ्यो । अब प्रादेशिक, सहरी र ग्रामीण संरचनाअनुसार मूल्य सूचकांक गणना गरिनेछ ।
