गत निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका कांग्रेस र एमालेको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने नीति, एक्लै निर्वाचनमा गएको अवस्थामा दलहरूको वास्तविक शक्ति परीक्षण हुने
दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको राजनीतिक परिवेशबिच स्थानीय तहमा ३९ रिक्त पदमा १६ मंसिरमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । मेयर, उपमेयरदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसम्मका रिक्त पदमा परिपूर्तिका लागि आजबाट दल दर्ताको कार्यतालिका रहेको छ । निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथमा १६ असोजसम्म दल दर्ताको काम हुनेछ ।
परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई दलहरूको शक्ति परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ । जसकारण दलहरूले आ–आफ्नो शक्ति स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्दै लगेका छन् । निर्वाचन हुन लागेका स्थानमा ०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले २४ स्थान, माओवादीले पाँच, एमालेले आठ, जसपाले एक र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरेका थिए ।
थोरै ठाउँमा उपनिर्वाचन हुन लागेको भए पनि राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनपछि दलहरूलाई स्थानीय तहमा पाएको भोट जोगाउने चुनौती छ । स्थानीय तह निर्वाचनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग समेत अर्थ राख्ने गर्दछ । पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् । गत ११ माघमा राष्ट्रिय सभाका १९ सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा हुने गर्दछ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन अस्तित्वमा थियो । तर, यसपटक परिस्थिति फेरिएको छ । कांग्रेसले निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने नीति लिएको छ । यस आधारमा कांग्रेसलाई आफूले पाएको मत जोगाउने चुनौती छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा कांग्रेस परिणाम ल्याउने गरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताउँछन् । ‘निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेका छौँ । दल दर्तालगायतको प्रशासनिक विषयमा केन्द्रीय कार्यालयबाट काम भइरहेको छ । आयोगले दिएको समयावधिभित्र दल दर्ता गर्नेछौँ । स्थानीय तहको विषयमा गठबन्धनबारे सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धन गर्ने–नगर्ने भनिरहनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रको गठबन्धनको आधारमा ठुला दलबिच गठबन्धन हुँदैन । उपनिर्वाचनमा हामी कसैको सहयोग लिँदैनौँ । कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै लड्छौँ । साना दलहरू के–कसरी जान्छन् त्यो उनीहरूमा नै भर पर्ने विषय भयो ।’
उपनिर्वाचनको मुखैमा कांग्रेस तल्लो तहसम्म पुग्ने गरी विशेष अभियानमा छ । कांग्रेसले यसका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई तल्लो तहसम्म खटाएको छ । अभियानअन्तर्गत सदस्यता थप्नेदेखि आफ्नो नेतृत्व रहेका पालिकाले गरेका उत्कृष्ट पालिकाको कामलाई प्रचार गरिरहेको छ । साथै अनुशासनको कारबाही फुकुवासम्मको तयारी कांग्रेसले गरेको छ ।
एमालेले पनि निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले निर्वाचनको आन्तरिक तयारीको काम भइरहेको बताए । उनले दल दर्तापछि उम्मेदवार छनोटका विषय र रणनीतिक गृहकार्य हुने बताए । ‘तोकिएको समयभित्र पहिला दल दर्ता गर्छौँ । आन्तरिक तयारीका काम सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले नै गरिरहेका छन् । सम्भावित उम्मेदवारको गृहकार्य प्रदेश कमिटीको निर्देशनमा जिल्ला कमिटीहरूले नै गर्छन् । दल दर्तापछि रणनीतिक तयारीका काम अघि बढ्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले पनि निर्वाचनमा एक्लै जाने उद्घोष गरेको थियो । तर, माओवादीले आवश्यकता हेरेर विपक्षी मोर्चामा रहेका दललाई समेटेर सहकार्य गर्ने बाटो खुला राखेको छ । माओवादी कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले तत्कालीन रणनीतिका आधारमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको बताए । ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी गरिरहेका छाैँ । समयभित्रै दल दर्ता गर्नेछौँ । निर्वाचनमा अन्य दलहरूसँग मिलेर जाने/नजाने विषयमा तत्कालीन आवश्यकता हेरेर निर्णय लिन्छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
साउन १५ मा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले गठबन्धन गरेर जाँदा आफ्नो विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यदिशा लागू गर्न नसक्ने भन्दै एक्लै निर्वाचनमा जाने तयारी रहेको बताएका थिए । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरूले गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जाने उद्घोष गरेका कारण पनि एक्लै निर्वाचनमा गएको अवस्थामा दलहरूको वास्तविक शक्ति परीक्षण हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर एक–एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, गाउँपालिका उपाध्यक्ष तीन र ३० वडाध्यक्षका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित भएको मितिसम्ममा यी कुनै पद रिक्त भएमा १६ मंसिरमै उपनिर्वाचन हुनेछ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, कुनै पनि पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलगायतको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कहाँ–कहाँ हुँदै छ उपनिर्वाचन ?
आयोगका अनुसार ओखलढुंगा र कैलालीका जिसस प्रमुख रिक्त छन् । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख, मोरङको ग्रामनाथ गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद रिक्ता छ । झापाको कन्काई नगरपालिका– ६, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका– ८, सुनसरीको गढी गाउँपालिका– ६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका– ५, उदयपुरको त्रियुगा गाउँपालिका– १२, बेलका नगरपालिका– ८, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ४, रौतहटको राजपुर– ६, गढीमाई नगरपालिका– ८, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका– १ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका– १६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका– २, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका– ५, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका– १, रोल्पाको रुन्टिगढी गाउँपालिका– ४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका– ४, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका– १३, कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका– ४, जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका– ७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– ५, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका– ५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका– ४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका– ५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ६ मा वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको आयोगले जनाएको छ ।
