राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने वेलामा पछि फर्किने सोच र तर्कलाई संविधान निर्माणकर्ता र संविधानले नै स्वीकार नगर्ने बताएका हुन्।
‘संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, ती प्रक्रियाहरू प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पछि फर्कने वा पश्चागामी सोचका साथ आउने तर्कहरू अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरू र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन्।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने थुप्रै कानुनहरू अझै बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समयमा कानुन नबन्दा आएका समस्याले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती थपिएको बताए।
संघीयताका कारणले जनताले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाउँदा देखिने असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले सरकार, संसद् र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधान कार्यान्वयनका काममा गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
संविधान कार्यान्वयनका आठ वर्षमा दुई–दुईपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनादेश लिएर राज्य सञ्चालन भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले देशलाई संघीयकरण गर्ने, सामाजिक संरचनाहरूलाई गणतान्त्रीकरण गर्ने कामले संविधान कार्यान्वयनलाई सफल बनाउँदै लगेको बताए।
पछि पारिएका वर्ग, लिंग, जाति र समुदायले राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुन पाउने अधिकार स्थापित गर्नु संविधानको मुख्य उपलब्धि भएको अध्यक्ष दाहालले बताए।
संविधानसभाबाट संघीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र निर्माण नेपाली जनताको चाहनाको प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि गर्ने कार्यले विगतको आन्दोलनको सार्थकता र बलिदानप्रति सम्मान हुने बताए।
