अमेरिका र बेलायतमा प्रस्तावित राजदूतको प्राथमिकता : राष्ट्रपति नेपाल ल्याउने, गोर्खा भर्ती समाधान गर्ने
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ राजदूतको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार अमेरिका, बेलायत, स्पेन र श्रीलंकामा प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गरिएको हो । सुनुवाइ गरिएका राजदूतको अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत भन्ने निर्णय आइतबार सुनाइने सभापति ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
१४ साउनमा सरकारले १७ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेको थियो । समितिले १४ भदौमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरी १६ गतेदेखि राजदूतहरूको सुनुवाइ थालेको थियो । समितिमा इजरायल, मलेसिया, भारत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी परेको छ भने समग्रतामा राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भनेर पनि उजुरी परेको थियो । समावेशिताका सवालमा समितिले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा बोलाएरै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अब समितिले उजुरी, उजुरीकर्ताको तर्क, प्रस्तावित व्यक्तिको जवाफका आधारमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सुनाउनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका), सनिल नेपाल (स्पेन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल) र रिता धिताल (पाकिस्तान) छन् ।
अमेरिका र बेलायतमा प्रस्तावित राजदूतले अमेरिकी राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउने र भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पेन्सन समस्या समाधान गर्ने आफ्नो कार्ययोजना र प्राथमिकता सुनाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा बिहीबार सुनुवाइका लागि उपस्थित अमेरिकाका लागि प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मी र बेलायतका लागि प्रस्तावित चन्द्रकुमार घिमिरेले उच्चस्तरीय भ्रमण, आर्थिक, कूटनीतिक, द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
रेग्मीले नेपालमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने उपयुक्त अवसर रहेको भन्दै त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरे । नेपालमा हालसम्म अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमण नभएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रमण गराएर नेपालको संसद्मा सम्बोधनको वातावरण बनाउन सके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति बलियो हुने र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने बताए । ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिको एउटा भ्रमण गराउन सक्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसमा बृहत् गृहकार्य गराउन लाग्नेछु । यसबारेमा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समेत कुरा गरिसकेको छु ।’
बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले समान पेन्सन नपाएको मुद्दा टुंग्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘समान पेन्सन नपाएको मुद्दा छ । वार्ता चलिरहेको, टुंगिने चरणमा छ,’ उनले भने । सांसदहरूले भूपू गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न के कार्ययोजना छ भनेर घिमिरेलाई दोहोर्याएर सोधेका थिए । जवाफमा घिमिरेले गोर्खा भर्ती समस्याको मुद्दामा दुइटा तहमा वार्ता भइरहेको जानकारी गराए । स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत सनिल नेपालले नेपाल एयरलाइन्सलाई युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हटाउन कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नेपाल हवाई कालोसूचीको विषयमा स्पेनबाट युरोपियन युनियनमा लबिङ गर्न सकिन्छ । किनकि स्पेनको इयूमा ठुलो प्रतिनिधित्व छ । युरोपका अन्य दूतावास पनि मिलेर इयूमा कन्भिन्सको प्रयास गर्यौँ भने नतिजा आउँछ, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य दूतावाससँग पनि छलफल गर्नेछु,’ उनले भने ।
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईले काठमाडौं, लुम्बिनी र कोलम्बो हवाई उडान संख्या बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘श्रीलंकाबाट पाँचपटक हवाई उडान छ । बढाउन पहल गर्छु,’ उनले भने । सांसदहरूले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानका लागि पहल गर्न सुझाव दिएका थिए । यसमा पनि आफूले विशेष पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । भट्टराईले आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, लुम्बिनीमा सहयोग जुटाउने, बौद्ध धर्मावलम्बीलाई बुद्ध जन्मेको देशमा ल्याउन पहल गर्ने, लगानी आयात गर्ने, सरकार प्रमुखको भ्रमण आदानप्रदान, क्रिकेटलगायत अन्य खेलको सीप र प्रविधि ल्याउन पहल गर्ने योजना सुनाए ।
