कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि रकम नदिएको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
कोरोना बिमाको दाबीमा सरकारको दायित्वअन्तर्गतको रकम तत्काल निकासाका लागि परमादेशको माग गर्दै १२ निर्जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल बिमक संघले सरकारविरुद्ध आइतबार रिट दर्ता गरेको थियो । सोमबार भएको छलफलपछि सर्वाेच्चले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको पायोनियर ल एसोसिएटका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरिएको थियो । आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सर्वाेच्चमा विपक्षीको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वाेच्चले रिटमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
सर्वाेच्चले यो रिटलाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) दिने निर्णयसमेत गरेको छ । योअनुसार नियमित मुद्दाको तुलनामा यसको पेसी तथा सुनुवाइ प्रक्रिया छिटो अघि बढ्नेछ । कोरोना बिमामा भएको दाबीमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी सरकारले गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । १६ साउन ०७७ मा अर्थसचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कोरोना बिमा मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा यस्तो व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरण (साबिक बिमा समिति), नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले एक–एक अर्ब रुपैयाँ र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ गरी तीन अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । त्योभन्दा माथिको दायित्व सरकारबाट नै हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कोरोना बिमामा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । मापदण्डअनुसार त्यसमा बिमा क्षेत्रले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ र सरकारले बाँकी झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । हालसम्म बिमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा पनि बढी रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
सरकारले भने मंसिर ०७९ मा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको थियो । त्यसपछि थप निकासा गरेको छैन । त्यसमा हालसम्म सरकारको एक अर्ब रुपैयाँसहित कुल ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसमा ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
यसमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन् । त्यो रकम शोधभर्ना गर्दा सरकारले झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नपुर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले त्यो रकम नदिँदा लाखाैं बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि त्यस्तो रकम पाउन नसकेपछि कम्पनीहरूले सरकारविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए । अदालतबाट पनि यसमा उचित निकास आउने आशामा कम्पनीहरू छन् ।
