उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउन एकीकृत अनुगमन प्रणाली रहने गरी उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले सोमबार बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को बैठकमा दण्ड, सजाय र फैसला गर्न सक्ने शक्तिशाली र एकीकृत अनुगमन प्रणालीसहितको उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
अहिलेको अनुगमन संरचनालाई सुधार गर्न नसके उपभोक्ताको महसुस हुने गरी सरकारको उपस्थिति देखिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेको हाम्रो संयन्त्र भनेको वाणिज्य विभागलाई अनुगमनको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । यो पनि पुरानो कानुनबाट दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसकेको हामी सबैलाई प्रस्ट थाहा छ । विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति पनि छैन ।’
उनले वाणिज्य विभागबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा समेत दण्ड, जरिवाना तोक्दा पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले नसोचिएको बताए । उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुने गरी एकीकृत अनुगमनकारी निकायका रूपमा रहने गरी प्राधिकरण गठनको औचित्यसमेत प्रस्ट्याएका थिए ।
‘अनुगमन भन्नेबित्तिकै सुरक्षा, नाका, खुला सिमानालगायतका विषय गृह मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । कृषि वस्तुको उत्पादन, आयात र वितरणको विषय कृषि मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । त्यस्तै, तीनै तहका निकायसँग समन्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । यी सबैलाई एकीकृत गर्ने गरी प्राधिकरण बनाऔँ,’ मन्त्री भण्डारीले प्रस्ताव गर्दै भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन भइरहे पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो । ‘आजको आवश्यकताअनुसार अनुगमन प्रणाली कायम गर्न अहिलेको संयन्त्र र कानुन अपर्याप्त रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले व्यवस्थित बनाउन उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणका बारेमा छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रियाबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ ।’
त्यस्तै, मन्त्री भण्डारीले एक महिनाभित्रै उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले वस्तु तथा सेवाको उपभोगबाट कुनै असन्तुष्टि भए उपचारका लागि उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन सक्ने र ऐनअनुसार अदालत गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न चासो दिएको हो ।
मन्त्री भण्डारीले छोटो प्रक्रियाबाट अदालत गठनको तयारी भएको बैठकमा जानकारी दिएका थिए । ‘उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यहाँबाट निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक सबै बजेट उद्योग मन्त्रालयले व्यहोर्ने तयारीमा छौँ । एक महिनाभित्र अदालत गठन गर्छौँ ।’ उनले न्यायपरिषद्सम्म जाने छोटो प्रक्रिया रहेकाले सोही बाटो प्रयोग गरेर अदालत गठन हुने उनले बैठकमा जानकारी गराएका हुन् । ‘यो बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पठाउनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो गठन हुनासाथ एउटा भाइब्रेसन आउँछ । यो अदालतले कैफियत भेटिएको फर्मलाई जरिवाना गर्छ, कारबाही गर्छ, फैसला गर्छ ।’
पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणकोे नीति एक महिनाभित्रै जारी गरिने
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रणको नीतिमा धेरै अघि बढिसकेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रणको बृहत् बहस’ कार्य मन्त्री भण्डारीले महिना दिनभित्रै नतिजा दिने गरी काम भइरहेको बताए ।
‘पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रणको नियमावली बनिसकेको छ, अब मूल्य निर्धारण गर्न बाँकी छ । यो पनि हामी एक महिनाभित्र टुंग्याउँछौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । त्यस्तै, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सरकार इथानोल उत्पादन र प्रयोगमा निकै अघि बढेकाले कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको बताए ।
