प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सोमबार बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । समितिमा भएको छलफलमा १० करोडभन्दा ठूलो बिगो भएको चेक बाउन्समा दुईदेखि चार वर्षसम्मको कैद सजाय राख्नेमा सहमति भएको हो ।
समितिबाट पारित विधेयकले बैंकिङ कसुर भएपछि कारबाही गर्नेभन्दा कसुर नै नहुने गरी व्यवस्था गरिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले कानुन तर्जुमा गर्दा कसुर होस् भन्ने उद्देश्य राख्नुहुँदैन । कसैले कसुर गरोस् र कारबाही गर्छु भन्नुभन्दा कसुर हुन नदिने उपाय लिनुपर्छ । यो विधेयकले कारबाहीभन्दा पनि कसुर हुन नदिने सोच राखेको छ ।’
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे भन्छन्–
समितिबाट पारित विधेयकले बैंकिङ कसुर भएपछि कारबाही गर्नेभन्दा कसुर नै नहुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । हामीले कानुन तर्जुमा गर्दा कसुर होस् भन्ने उद्देश्य राख्नुहुँदैन । कसैले कसुर गरोस् र कारबाही गर्छु भन्नुभन्दा कसुर हुन नदिने उपाय लिनुपर्छ । यो विधेयकले कारबाहीभन्दा पनि कसुर हुन नदिने सोच राखेको छ ।
चेक अनादर (चेक बाउन्स) गरेको ठहर भएमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा एक महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ । १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको अनादरमा एकदेखि तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ । ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको हकमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था संशोधनमा छ । त्यस्तै, एक करोडदेखि १० करोडसम्मको कसुरमा एकदेखि दुई वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । १० करोडभन्दा बढी भएमा दुईदेखि चार वर्षसम्म कैदको व्यवस्था संशोधनमा छ ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न पाइँदैन । भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनेछ ।
चेक साट्न चाहने व्यक्तिले बाउन्स भएको प्रमाणित गराउन चाहे बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई त्यसको अभिलेख राख्नेछ । ३० दिनसम्म पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभए बैंकले तीन दिनभित्र चेक बाउन्स भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
बैंकबाट चेक बाउन्स प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन पाइने व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ । संशोधनअनुसार प्रमाणित भएको एक वर्षभित्र जाहेरी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, जाहेरी परेको मितिले तीन महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई ६ महिना पुर्याइएको छ ।
समितिले तीन दिन लगातार दफावार छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको हो । विधेयक अब समितिले प्रतिनिधिसभामा लानेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।
विधेयक ११ महिनादेखि संसद्मा छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ०८० सालको १६ असोजमा यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक फागुन ११ देखि समितिमा छ ।
बार, होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा अनलाइन भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता
अब उपभोक्ताले मदिरा पिउने केन्द्र (बार), चमेनागृह, सबै प्रकारका होटेल, लज, गेस्टहाउसको सेवा खरिद गर्दा अनलाइन भुक्तानी गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेको अवस्थामा मात्रै यस्तो सुविधा पाइने जनाएको हो । गत शुक्रबारको निर्णयअनुसार उपभोक्तालाई यस्तो सुविधा दिने भएको विभागको भनाइ छ ।
‘तोकिएका सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहनस्वरूप भुक्तानी गरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ विभागको सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहभागी हुनका लागि आमउपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरोकारवाला सबैलाई सूचित गरिन्छ ।’
विभागका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाता (कम्पनी) यसमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । डेबिट–क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड, माबाइलजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विक्रेताले भ्याटको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा स्वचालित रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
विभागमा सूचीकृत विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले यसका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा सेवाप्रदायकले पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता दिने गरी आफ्नो प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, विक्रेताले पनि आफ्नो कारोबार स्थलमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता हुने सुविधा रहेको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।
