नगदमा दुध बिक्री गरेर किसानको उधारो भुक्तानी नगरेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई सरकारले तत्कालै ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको नियमित बजेटबाट रकमान्तर गरेर डिडिसीलाई ६० करोड ऋण दिन अर्थले स्वीकृति दिएको हो । यो ऋण अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि डिडिसीको थाप्लोमा कुल सरकारी ऋण एक अर्ब २६ करोड पुग्नेछ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराउने तयारी थियो । तर, बैठक नबसेका कारण अर्को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आज (सोमबार) मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेन । त्यसैले केही निर्णय भएन । अब अर्को बैठकमा निर्णय भयो भने यो कुरामा बोल्छु,’ उनले भने, ‘डिडिसीलाई ऋण दिने कुरा सकारात्मक नजिताका लागि भएको छ ।’
सरकारले डिडिसीलाई पहिलोपटक कोरोना महामारीको लकडाउनलगत्तै ०७८ असारमा २० करोड ऋण दिएको थियो । त्यतिबेला पनि किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सर्तमा ऋण दिइएको थियो । त्यसपछि ०७९ बैशाखमा मेसिनरी सुद्धृढिकरणका लागि १५ करोड र ०८० चैतमा किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न भन्दै थप ३० करोड ऋणदिएको थियो । चालू आव ०८१/८२ को बार्षिक बजेटमै डिडिसीलाई १ करोड ऋण दिने प्रयोजनका लागि रकम छुट्याइएकोमा फेरि अहिले थप ६० करोड थप्न लागेको हो । डिडिसीले साढे तीन बर्षको अवधिमा पाँचपटक गरेर लिएको सबै ऋणको भुक्तानी अवधि औषतमा १० बर्ष राखिएको छ भने ५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ ।
किसानको बक्यौता सल्टाएपछि डिडिसीको दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित हुनेछौँ : डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
किसानले वर्षौँदेखि भुक्तानी नपाएको समस्या समाधान गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसैले डिडिसीले ६० करोड ऋण पाएपछि सो रकम किसानको भुक्तानीमा खर्च गर्न लगाउनेछौँ । किसानको समस्या समाधान भएपछि डिडिसीको दीर्घकालीन सुधारका कामहरू थाल्नेछौँ । डिडिसीभित्रका समस्या र समाधानका उपायबारे आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ ।
डिडिसी सुधारका लागि बारम्बार निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारबाट ऋण लिने र अल्पकालीन समाधान खोज्ने विकल्प मात्रै प्रयोग गर्दै आएको छ । डिडिसी व्यवस्थापनले दीर्घकालीन सुधारको योजना नबनाउँदा समस्या बल्झिरहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए ।
‘डिडिसीलाई दीर्घकालीन रुपमै सुधार गर्ने योजना प्राथमिकतामा छैन । यो बिषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई पनि किसानको समस्या सल्टाइहालौं भनेर ऋण निकासा गर्न लागिएको हो ।’ उनले किसानको समस्या अल्पकालीन भएको र यसलाई सम्बोधन गरेर दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन सजिलो हुने बताए । डिडिसीले किसानको सवा अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
ऋणको पैसा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च
डिडिसीले ऋण लिएको रकम तोकिएको क्षेत्रमा नभई कर्मचारीको तलब, भत्तामा खर्च गर्दै आएपनि सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । कोभिडलगत्तै किसानको भुक्तानी सहज गर्न दिएको २० करोडमध्ये ८ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म प्रशासनिक खर्च गरेको आरोप लागेको थियो । ४ बैशाख, ०७९ मा सम्झौता भई लगेको १५ करोड रुपैयाँ मेसिनरी सुदृढीकरणमा खर्चनुपर्ने सर्तबिपरित एक करोड ८२ लाख मात्रै नयाँ मेसिनरी किन्न खर्च गरेको र बाँकी १३ करोड १७ लाख कर्मचारीको तलब, भत्तामा खर्चेको छानबिन समितिबाटै पुष्टि भएको थियो ।
त्यस्तै, गत चैतमा किसानको बक्यौता तिर्न भनेर लिएको ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको, तर सोमध्ये १३ करोड तलब र भत्तामा खर्च गरेको छ । यसपालि लिन लागेको ६० करोडमध्ये केही रकम तलब भत्तामा खर्चने योजना डिडिसीको छ । तर, अर्थले ऋण स्वीकृति गर्दा किसानको बक्यौता तिर्नबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने सर्त तोकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्र किसानको बक्यौता सल्टाएपछि डिडिसीको दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । ‘किसानले बर्षौंदेखि भुक्तानी नपाएको समस्या समाधान गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसैले डिडिसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिएपछि सो रकम किसानको भुक्तानीमा खर्च गर्न लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘किसानको समस्या समाधान भएपछि डिडिसीको दीर्घकालीन सुधारका कामहरू थाल्नेछौं । डिडिसीभित्रका समस्या र समाधानका उपायबारे आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
जीर्ण अवस्थामा डिडिसी
दुई अर्ब १८ करोडबराबर कुल सम्पत्ति रहेको डिडिसीको सञ्चित नोक्सानी र ऋणको दायित्व भने दुई अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । सुधारका उपायहरू अवलम्बन नगर्दा बर्षेनी डिडिसीको बित्तीय अवस्था खस्कँदै गएको छ । कतिसम्म भने, आर्थिक अभावकै कारण संस्थाले गत २ साउनमा ५६औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाउन सकेन । वार्षिकोत्सवका अवसरमा २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ७५ कर्मचारीलाई सुन र चाँदीजडित दीर्घसेवा पदकबाट सम्मान गर्नुपर्ने थियो । डिडिसीको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ । तर, करिब ७५ लाख रुपैयाँ खर्च जुटाउन नसकेपछि बार्षिकोत्सव नै रद्ध भएको थियो ।
