कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले दिनुपर्ने ११ अर्ब ३४ करोड निकासा नभएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेका छन् । निर्जीवन बिमक संघले गत साता यो विषयमा लिखित निर्णय गरिसकेको छ ।
अब यसै साता परमादेशको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी भएको बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक पहल पनि गरेका थियाैँ, अझै पनि गरिरहेका छौँ । भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीलगायतका अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले काम हुुन्छ भन्नुहुन्छ, नाइँ भन्नुहुन्न । तर, यो शीर्षकमा बजेट पर्दैन । हामीले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा थप बजेट पाएको अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘उता लाखौँ बिमितहरूले दाबी भुक्तानी नपाउँदा बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । १०औँ अर्ब रकम बिमा कम्पनीहरूले अहिले भुक्तानी दिएर पछि शोधभर्ना लिने अवस्था पनि छैन । तर, सरकार भने पैसा दिँदैन । हामी कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने ? तसर्थ, हामी मुद्दा नै हाल्ने निर्णय गर्न बाध्य भएका हौँ ।’
संघले यसको कानुनी तथा अदालतको प्रक्रिया अघि बढाउन ‘पायोनियर ल एसोसिएट’लाई जिम्मेवारी दिएको छ । पायोनियर ल एसोसिएटले रिट निवेदन तयार गरी सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर गराइसकेको छ ।
यता अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ता महेश भट्टराईले यसबारे थप बुझेर जानकारी दिने बताए । ‘यो दुई–तीन वर्षपहिलाकै विषय हो । यसको दायित्वबापत भुक्तानी भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे थप बुझेर जानकारी दिनेछु ।’
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले यस्तो बजेट निकासाका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको बताए । तर, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
पायोनियर ल एसोसिएटका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारबाट हुनुपर्ने दायित्वको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भएको बताए । ‘यसमा सरकारले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने स्पष्ट नीति छ । तर, सरकारले त्यसअनुसार दाबी भुक्तानी नदिएको देखियो । तसर्थ, परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।
यस्तै, कतिपय बिमितहरूले विभिन्न अदालतमा कम्पनीविरुद्ध यो विषमया मुद्दा हालेका छन् । त्यसमा नेपालगन्ज, विराटनगरलगायतका अदालतले बिमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानी दिनु भन्दै झन्डै १५ वटा फैसला गरिसकेका छन् । अदालतले यस्तो फैसला गर्दा कम्पनीहरू थप दबाबमा परेका छन् । तर, यो रकम दिनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सोही कारण पनि मुद्दा हाल्न बाध्य हुनुपरेको कम्पनीहरू बताउँछन् ।
कति भएको छ भुक्तानी ?
कोरोना बिमा सञ्चालन ०७८ असारसम्म सञ्चालन भएको थियो । त्यस अवधिमा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा हालसम्म सरकारबाट एक अर्बसहित कुल ६ अर्ब १० करोड १५ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यसमा ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन् । त्यो रकम शोधभर्ना दिनुपर्ने अवस्था आएमा सरकारले थप रकम दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
यस कारण सरकारले दिनुपर्छ भुक्तानी ?
कोरोनाकाल सुरु भएपछि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बिमा कम्पनीहरूले ०७७ वैशाख ४ गतेबाट कोभिड–१९ (कोरोना बिमा)को कारोबार सुरु गरेका थिए । त्यसपछि आव ०७७/७८ को बजेटमा पनि यो समावेश भएको थियो । तर, कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि कम्पनीहरूले २२ जेठ ०७७ मा बन्द गरेका थिए । त्यसभन्दा पहिला बिक्री भएको पोलिसीको दायित्व लिने र बाँकी पोलिसी बिक्री नगर्ने गरी यो बन्द गरिएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बिमा क्षेत्रले भुक्तानी गर्ने र त्यसभन्दा माथिको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने गरी भोलिपल्टै (जेठ २३ गते) यसको कारोबार खुलाएका थिए । त्यसलगत्तै ०७७ साउन १६ गते अर्थसचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरण (साबिक बिमा समिति), नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले एक–एक अर्ब रुपैयाँ र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड गरी तीन अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । त्योभन्दा माथिको दायित्व सरकारबाट नै हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसमा बिमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा पनि बढी भुक्तानी दिइसकेका छन् ।
महालेखाले के भनेको छ ?
यता महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनले असीमित दायित्व व्यहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत हुनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेको छ । साथै, अधिकतम सीमा कायम नगरेको विषय पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) १६ साउन ०७७ को निर्णयबाट कोभिड–१९ बिमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको देखिन्छ । मापदण्डअनुसार तीन अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी रकम व्यहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बिमाबापत ६ अर्ब १० करोड १५ लाख भुक्तानी भई ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असीमित दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएन ।’
सोही प्रतिवेदनको अर्काे बुँदामा बिमा कम्पनीबाटै यसको दाबी भुक्तानी हुनुपर्ने संकेत गरेको छ । तर, यसबारे स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन । ‘यो वर्ष (आव ०७९/८०) सरकारको तर्फबाट दायित्व बहन गर्ने गरी बिमा समिति (हालको प्राधिकरण)लाई एक अर्बसमेत भुक्तानी दिएको र बिमा समितिले प्रिमियम बुझाई बिमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बिमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ महालेखाको ६१ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री भन्छन्–
अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक पहल गरिरहेका छौँ । अर्थमन्त्रीलगायतका अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले काम हुन्छ भन्नुहुन्छ, नाइँ भन्नुहुन्न । तर, यो शीर्षकमा बजेट पर्दैन । हामीले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा थप बजेट पाएको अवस्था पनि छैन । उता लाखौँ बिमितहरूले दाबी भुक्तानी नपाउँदा बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । १०औँ अर्ब रकम बिमा कम्पनीहरूले अहिले भुक्तानी दिएर पछि शोधभर्ना लिने अवस्था पनि छैन । तर, सरकार भने पैसा दिँदैन । हामी कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने ? तसर्थ, हामी मुद्दा नै हाल्ने निर्णय गर्न बाध्य भएका हौँ ।
