भर्खर अक्षर चिन्न सुरु गरेका कलिला मस्तिष्कलाई जोस–जाँगरसहित अक्षर सिकाउने बाल विकास तहका शिक्षकको मासिक तलब १५ हजारभन्दा पनि कम
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास तहमा ३६ हजार ५९३ जना बाल विकास शिक्षक कार्यरत छन् । त्यसमा १० प्रतिशत पुरुष र ९० प्रतिशत महिला शिक्षक छन् । यस तहमा ६ लाख हाराहारी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अन्याय र विभेद खेपिरहेको भन्दै बाल विकास तहका शिक्षकले तलब सुविधा वृद्धिको माग गर्दै एक वर्षअघि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूको मागप्रति सरकार लचिलो बनेको थियो । तर, माग भने अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
भर्खर बोल्न थालेका कलिला बालबालिकालाई विद्यालय आउने बानी लगाउनु नै चुनौतीपूर्ण काम हो । विद्यालय आएका बालबालिकालाई अक्षर चिनाउनु त झनै कठिन कार्य हो । ती कलिला बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने र अक्षर चिनाउन अथक मिहिनेत गर्ने प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) तहका शिक्षकलाई भने सरकारले ‘शिक्षक’ नै मानेको छैन ।
यस तहका शिक्षकले पढाउने मात्रै गर्दैनन्, बालबालिकाको स्याहारसुसारदेखि दिसापिसाबसमेत सफा गरिदिनुपर्छ । निकै कठिन हुने बालविकास तहका शिक्षकको सेवा–सुविधा भने निम्छरो छ । मासिक १५ हजारभन्दा पनि कम तलब सुविधामा उनीहरूले काम गरिरहेका छन् । तलबकै कारण अचेल त्यस तहका शिक्षकले जागिर छाड्ने क्रम बढेको छ भने कतिपय विद्यालयले त शिक्षक पाउनसमेत नसकेको बताएका छन् ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास तहमा ३६ हजार ५९३ जना शिक्षक कार्यरत छन् । त्यसमा १० प्रतिशत पुरुष र ९० प्रतिशत महिला छन् । यस तहमा ६ लाखहाराहारी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अन्याय र विभेद खेपिरहेको भन्दै बालविकास तहका शिक्षकले तलब सुविधा वृद्धिको माग गर्दै एक वर्षअघि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूको मागप्रति सरकार लचिलो बनेको थियो । तर, माग भने अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
सरकारले जायज मागसमेत पूरा नगर्दा तल्ला तहमा शिक्षण सिकाइ कठिन भइरहेको नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्णाकुमारी थापामगरले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यस तहको शिक्षण सिकाइ विधि माथिल्लोमा भन्दा कठिन हुन्छ । विद्यार्थीको चौतर्फी ख्याल गर्नुपर्छ । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म खटिनुपर्छ । तर, तलब भने मासिक १५ हजारभन्दा पनि कम छ । कतिपय स्थानीय तहले त १२ हजार तलब दिनसमेत आनाकानी गरेको अध्यक्ष थापामगरले बताइन् । ‘सरकारले हाम्रो माग सुनेकै छैन, शुक्रबार मात्रै शिक्षामन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको थियो, तर शिक्षा ऐन नआउँदै माग पूरा हुन सम्भव नहोलाजस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘तालिम दिने विषय सरकारले उठाए पनि त्यसबारे थप छलफल भएको छैन ।’
संस्थागत विद्यालयमा झनै जर्जर
बालविकास तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले केन्द्र सरकारबाट १० हजार र स्थानीय तहबाट पाँच हजार गरी मासिक १५ हजार तलब पाउँछन् । तर, कतिपय स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले दिएको १० हजार मात्रै दिएर उनीहरूमाथि अन्याय गरिरहेको शिक्षकहरूको गुनासो छ ।
संस्थागत विद्यालयमा बालविकास तहमा पढाउने शिक्षकको समस्या त झनै जर्जर छ । अधिकांश निजी स्कुलले आठदेखि १२ हजार तलब दिएर बालविकासका शिक्षकको श्रम शोषण गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सुविधा कम दिँदा त्यसको असर सिकाइमा पर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
सरकारले यस वर्ष बालविकासलाई केही बजेट थप गरेको दाबी गरेको छ । तर, बजेटको आकार भने खुलाएको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले इसिडी शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षाका कार्यक्रम तय गरेको र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा टेकेर उनीहरूलाई सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि आफूले बालविकास तहको समस्या बुझेको र प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् । ‘नयाँ शिक्षा ऐन नबन्दासम्म अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमार्फत बालविकास शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘यो ऐनमा बालविकासको परिभाषासमेत उल्लेख छ ।’ अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा एकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि बालबालिकाको सिकाइ र सर्वांगिण विकाससँग सम्बन्धित शिक्षा र कक्षा बालविकास हो । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १० मा हरेक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरिएकोे छ ।
गत २ देखि १३ जेठसम्म नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईंले बालविकास सुधार गर्नुपर्ने मागसहित माइतीघरमा उभिएर धर्ना दिएका थिए । उनले संस्थागत र सरकारी स्कुलको सिकाइ पक्रिया एकै बनाउनुपर्ने, भवनहरूका कोठा बालमैत्री बनाउनुपर्ने, खेल्दै सिक्ने सामान किन्न बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई बालमनोविज्ञानको तालिम दिनुपर्ने, शिक्षकको सुविधा र विद्यार्थीको सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने, बालविकास तह कुन निकायले हेर्ने हो नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने, खाजा खर्चबापत सरकारले कक्षा १–५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको १५ रुपैयाँबाट बढाएर ५० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, विद्यालयमा पोेसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्ने, भ्यु टावर र अन्य संरचनामा खर्च गर्ने बजेट विद्यालयको जग तह निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि समस्या समाधान भएको छैन ।
शिक्षकलाई तालिम दिन तीन करोड विनियोजन
बालविकासका शिक्षकलाई नै लक्षित गरेर सरकारले यस वर्ष बुट क्याम्पबाट तालिम आयोजना गर्दै छ । जसमा यो तहमा शिक्षकले कसरी पढाउने र शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउने भन्ने तरिकाले एक हजार पाँच सयभन्दा बढी बालविकास शिक्षकलाई तालिम दिने लक्ष्य शिक्षा मन्त्रालयले राखेको छ । यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले उक्त तालिमका लागि तीन करोड १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, तालिम कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्नेबारे योजना भने बन्न सकेको छैन ।
