केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तार गरी चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजस्व संकलनसम्बन्धी विभिन्न निकायका प्रमुखहरूको अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको दुःख नपुग्नेतर्फ सजग रहने, तर गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने निर्णय गरेको छ।
राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबिच प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट गर्ने कसैले छुट नपाउने उल्लेख गर्दै एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र स्थानमा लामो समय रहँदा हुन सक्ने अनपेक्षित सम्बन्धलाई ब्रेक गर्ने गरी राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी र प्रहरीको पोस्टिङ गर्न निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले सीमानाकाहरूमा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन, आयातीत वस्तुको वर्गीकरण तथा मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन, बजारमा बिलबिजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नक्कली बिजक वा फर्म खडा गरी हुन सक्ने राजस्व चुहावटप्रति निर्मम भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा अर्थसचिव, राजस्वसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका अधिकारीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदान–प्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाएर एक–अर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
