संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तहमा छाया सरकार बनाउने अवधारणामाथि छलफल अगाडि बढाएको छ । एक महिनाभित्र सातवटै प्रदेशका नगरपालिकामा छाया सरकार गठन अभियान अगाडि बढाउने अवधारणामाथि रास्वपाले छलफल अगाडि बढाएको हो ।
केन्द्रीय कमिटीको मंगलबारको बैठकमा स्थानीय छाया सरकार सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामाथि अर्को बैठकमा छलफल गर्ने उसको तयारी छ । ७५३ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २७६ नगरपालिकामा छाया सरकार गठन अभियान सञ्चालन हुनेछ । त्यसपछि सातवटै प्रदेशबाट क्रमशः अभियान अगाडि बढाउने रास्वपाको तयारी छ ।
रवि लामिछाने, सभापति, रास्वपा
स्थानीय तहमा बढिरहेको भ्रष्टाचार कम गर्न र पार्टी संगठनलाई सशक्त बनाउन छाया सरकार बनाउने निर्णय महत्वपूर्ण साबित हुनेछ
आगामी मंसिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेलगत्तै रास्वपाले छाया सरकारको अवधारणा अगाडि सारेको हो । छाया सरकारसँगै सबै स्थानीय तहमा संगठन विस्तार गर्ने उसको आन्तरिक रणनीति पनि छ । ७५३ मध्ये अहिलेसम्म रास्वपाले करिब चार सय पालिका र ६ हजार ७४३ वडामध्ये करिब दुई हजार वडामा मात्र संगठन विस्तार गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष रवि लामिछानेले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कम गर्न र पार्टीको संगठन सशक्त बनाउन छाया सरकार बनाउने निर्णय महŒवपूर्ण साबित हुने धारणा राखेका थिए । ‘स्थानीय तहमा बढिरहेको भ्रष्टाचार कम गर्न र संगठनलाई सशक्त बनाउन यो निर्णय महŒवपूर्ण हुनेछ,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने ।
रास्वपाले केन्द्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको छैन । दुवै तहमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलको मात्र सरकार भएकाले छाया सरकारमार्फत प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दा संगठन विस्तार गर्दै जनमत बटुल्न सकिने उसको आन्तरिक निष्कर्ष छ ।
‘स्थानीय तहले तलमाथि गर्दा अख्तियार र अदालतबाहेक अरू हेर्ने निकाय छैनन् । संविधानमा स्वायत्त भएकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन, खर्च प्रक्रिया लथालिंग छ, कैयन् पालिकामा अहिलेसम्म बजेट पारित भएको छैन, पुँजीगत खर्च पनि सन्तोषजनक छैन, बेरुजु बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ,’ बैठकमा छाया सरकारको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै बुर्लाकोटीले भने, ‘त्यसैले स्वतन्त्र, प्रतिष्ठित समाजसेवी, आमनागरिकको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी अनुहारका साथै पार्टी सदस्यसमेत समेटेर स्थानीय सरकारको कामको अनुगमन र खबरदारीका लागि छाया सरकार बनाउने अवधारणा ल्याएका हौँ । यसले स्थानीय सरकारलाई सुध्रिने मौका हुन्छ, भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ, जनताले सेवाप्रवाहको महसुस गर्न सक्नेछन् ।’
बुर्लाकोटीले संगठन विस्तारको रणनीति रहे पनि मुख्य उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनेतिरै पार्टीको ध्यान रहेको पनि प्रस्ट्याए । नगरपालिकापछि गाउँपालिकामा छाया सरकार बनाउने रास्वपाको योजना छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी १ र २ असोजमा आयोजना हुने राष्ट्रिय भेलाको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूको नेतृत्वमा १४ वटा उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । जसअनुसार प्रतिनिधि, रजिस्ट्रेसन व्यवस्थापन, स्रोत व्यवस्थापन, यातायात तथा आवास, सुरक्षा तथा कानुन, स्वयंसेवक व्यवस्थापन, अडियो भिजुअल व्यवस्थापन र क्याटरिङ व्यवस्थापन उपसमिति गठन भएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्लिनिक व्यवस्थापन, बुथ व्यवस्थापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तयारी, मिडिया संयोजन, दस्तावेजसम्बन्धी, आइटी व्यवस्थापन र राष्ट्रिय भेला ब्रान्डिङ उपसमिति पनि गठन भएको छ ।
मुकुल ढकालको सदस्यता खारेज
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुकुल ढकालको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले उनको साधारण सदस्यता खारेज गरेको हो । २५ असारमा रास्वपाले ढकाललाई महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो । पार्टी अनुशासनविपरीत अमर्यादित र अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको आरोपमा रास्वपाले उनलाई कारबाही गरेको थियो । ढकालले भने कारबाहीको प्रतिवाद गर्दै आफूलाई रास्वपाबाट निष्कासन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
‘रवि लामिछाने क्लबबाट निष्कासित भएको हुँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने अधिकार क्लबलाई छैन । न्यायिक निकायले क्लबको कारबाहीलाई बदर गरेपछि, नैतिकताका आधारमा लामिछानेले पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्छ । नैतिक रूपले पतीत पात्र रवि लामिछानेबाट मैले नैतिकताको अपेक्षा त गर्न नमिल्ला, तैपनि उनी कतिसम्म पतीत रहेछन्, हेर्दै जाउँला, समयले पुष्टि गर्दै जानेछ,’ ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
