भारतमा तीन वर्षदेखि विद्युत् निर्यात गर्दै आएको नेपाललाई बंगलादेशमा समेत निर्यातको ढोका खुल्दै, नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय साझेदारीमा दक्षिण एसियाको पहिलो उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार
नेपालबाट दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने यसअघिको समझदारी कार्यान्वयनबारे बंगलादेशको नयाँ सरकारलाई गरिएको पत्राचारमा सकारात्मक जवाफ आएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि बंगलादेशमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अहिले अन्तरिम सरकार छ । नयाँ सरकारलाई विद्युत् व्यापारसम्बन्धी यसअघिको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सेप्टेम्बर पहिलो वा दोस्रो साता (भदौको अन्तिम दुई साता)मध्ये अनुकूल समयमा सम्झौता गर्न नेपालले लिखित प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा सेप्टेम्बर पहिलो साता (१६ देखि २२ भदौ) सम्झौता गर्ने गरी बंगलादेशी अधिकारी काठमाडौं आउने जानकारी दिएको ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए ।
चिरञ्जीवी चटौत, प्रवक्ता, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय
बंगलादेशलाई भदौ १६ देखि ३० सम्म सम्झौता गर्न सकिने भनेर पत्र पठाएका छौँ । त्यसमा बंगलादेशले पनि अनुकूल भएको अनौपचारिक जानकारी पनि दिइसकेको छ । सम्भवतः यही अवधिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेमा ढुक्क छौँ ।
‘हामीले बंगलादेशलाई सेप्टेम्बर पहिलो वा दोस्रो सातामा सम्झौता गर्न सकिने भनेर पत्र पठाएका छौँ । त्यसमा बंगलादेशले सेप्टेम्बर पहिलो साता अनुकूल हुने अनौपचारिक जानकारी पनि दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः सेटेम्बर पहिलो साता (भदौ १६ देखि २२ भित्र) नै विद्युत् बिक्री सम्झौता हुनेछ । यद्यपि, हामीले प्रस्ताव गरे पनि मिति पक्का हुन बाँकी छ । तर, छिट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेमा हामी ढुक्क छौँ ।’
उनका अनुसार बंगलादेशले औपचारिक रूपमा मिति तोक्न बाँकी छ । यद्यपि, भदौभित्रै ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेमा नेपाली पक्ष आशावादी छ । सम्झौता भएको दुई सातामा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात सुरु गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको तयारी छ ।
नेपालबाट भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनासाथ भारतसँग पनि स्वीकृति लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
हस्ताक्षर समारोहमा बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हबिबुर रहमान र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी उपस्थित हुने जानकारी आइसकेको छ । अहिले त्यहाँ ऊर्जामन्त्री छैनन् । मुहम्मद फबजुल कबिर खानलाई मन्त्रीकै दर्जामा ऊर्जा मन्त्रालयको सल्लाहकार तोकिएको छ । उनी त्यहाँबाट भर्चुअल रूपमै उपस्थित हुनेछन् । नेपालको तर्फबाट ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल हुनेछ ।
उनीहरूको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)का प्रमुख कार्यकारीहरूले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । यी तीनै संस्था सम्बन्धित देशका विद्युत् व्यापार गर्ने सरकारी कम्पनी हुन् ।
नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइनमार्फत बंगलादेश पु¥याइनेछ । त्यसैले भारतलाई समेत समावेश गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
पाँच वर्षका लागि सम्झौता हुने
बंगलादेशसँग पाँच वर्षसम्मका लागि विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौता हुनेछ । हरेक वर्ष १ असारदेखि कात्तिक मसान्तसम्म (पाँच महिना) दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरी सम्झौता हुँदै छ । त्यसको भुक्तानी डलरमा हुने गरी सम्झौता गरिनेछ ।
नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले महिनामा दुई करोड ८८ लाख र पाँच महिनामा कुल १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् निर्यात गर्नेछ । त्यसबाट प्राधिकरणले पाँच महिना ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्न सक्नेछ ।
भारतीय प्रसारणलाइनको प्रयोग
भारतमा तीन वर्षदेखि विद्युत् निर्यात गर्दै आएको नेपालले बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यातको सम्झौता गरेपछि सीमा नजोडिएका देशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु गर्नेछ । दक्षिण एसियामा यो पहिलो उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार हुनेछ ।
सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पु¥याउनेछ । बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर त्यही मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ ।
मुजफ्फरपुरबाट भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) चार सय केभी प्रसारणलाइन हुँदै विद्युत् पु¥याइनेछ । यहाँको प्रसारणलाइन शुल्क एनभिभिएनले उठाउने तथा चुहावट, व्यापार मुनाफालगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्ने सर्त छ । बंगलादेशमा सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को लागत प्रतियुनिट करिब ७.६ सेन्ट पुग्नेछ । प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएबापत भारतले पनि बंगलादेशबाट निश्चित शुल्क पाउनेछ ।
दुई आयोजनाको बिजुली बंगलादेश पुग्दै
२५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ । भारतले उक्त दुई परियोजनाको विद्युत् आफ्नो बजारमा बिक्री गर्न यसअघि नै स्वीकृत दिइसकेको छ । अब सोही परियोजनाको विद्युुत् बंगलादेशमा बिक्री गर्ने गरी भारतबाट स्वीकृति गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि आयोजना तोकेर भारतबाट पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने सर्त छ ।
