३० वर्षे सेवाहद हट्दा प्रहरी नेतृत्वमा उतारचढाव हुन सक्ने, कसरी हुन्छ आदेश कार्यान्वयन ?

सर्वोच्च अदालते प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा अवकाश दिने प्रावधान कार्यान्वायन नगर्न अन्तरिम आदेशले नेपाल प्रहरी संगठन तरंगित बनेको छ ।

यसको प्रहरीमा राम्रा र नराम्रा दुवै प्रभाव हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अनुभवी जनशक्तिलाई ५० वर्षकै उमेरमा अवकाश दिनुपर्दा संगठनको नेतृत्व तहमा परिपक्वता आउन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । सेवाहद हट्दा अब उच्च तहबाट छिटो अवकाश रोकिने भएकाले यसबाट छिटो–छिटो प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रवृत्ति रोकिनेछ ।  यसले प्रहरी नेतृत्वलाई बलियो बनाउनेछ ।  

साथै, ५०–५१ मै अवकाश दिँदा राज्यलाई पेन्सनको भार पनि बढ्ने भएकाले आर्थिक रूपमा सरकारलाई फाइदा हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा समेत यो विषय उल्लेख छ । 

यद्यपि, सेवाहद हटाउने विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । सर्वोच्चबाट यस मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ भएपछि मात्र त्यसको तय हुनेछ । आगामी १० असोजमा यो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई हुनेछ । त्यसपछि कार्यान्वायन गरिने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । 

गृह मन्त्रालयले हालै बनाएको एक कार्ययोजनामा ०८१ मा ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश हुनेको कार्यकाल ६ महिना थप्ने, ०८२ मा अवकाश हुनेलाई एक वर्ष, ०८३ मा अवकाश हुनेलाई डेढ वर्ष र ०८४ देखि पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसो गर्दा तल्लो तहको बढुवा पनि नरोकिने र सबै ब्याचका अधिकृतहरू नेतृत्व तहमा पुग्ने विश्लेषणका आधारमा यस्तो गृहकार्य गरिएको छ । अब सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि यस विषयमा थप छलफल गरी कार्यान्वयन गरिने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

सर्वोच्चको आदेशले नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका ब्याचमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने अवस्था छ । जसकारण केही वर्षपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राखेका ब्याचका अधिकृतहरू सर्वोच्चको आदेशले अन्योलमा परेका छन् । सेवाहदको प्रावधान हटेमा चैतमा अवकाश पाउने अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै कार्यकाल एक वर्ष थपिनेछ । त्यसपछि पनि उनकै ब्याचका थप तीन अधिकृत नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि आइजिपीको नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका १११, ११२ र ११४ ब्याचमाथि भने अन्याय हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

यसको अर्को असर बढुवामा हुनेछ । विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी सेवाहद हटाउँदा अहिले भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरू डिएसपीमा बढुवा हुन १८ वर्ष लाग्ने अवस्था आउनेछ भने असइमा भर्ना हुनेहरू इन्स्पेक्टरमा पुग्न पाउने छैनन् । सेवाहद हटाउँदा यी विषय हेरिने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

समग्रमा भने सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी संगठनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘३० वर्षे सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन सर्वोच्चको आदेश नीतिगत रूपमा सकारात्मक छ । प्रहरी संगठनमा यसको सकारात्मक प्रभाव नै रहन्छ । सीपयुक्त जनशक्तिको क्षमताको प्रयोग राज्यले गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको आदेश राज्यलाई न्यायिक झापड हो । हामी बहाल हुँदादेखि नै सर्वोच्चले ऐनमा नै यसबारे प्रस्ट प्रावधान राख्न भनेको थियो । पछि पनि पटक–पटक आदेश भए । तर, राज्यले निर्देशनात्मक आदेश मानेन, आफूअनुकूलता त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्यो, त्यसकारण अहिले सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएजस्तो लाग्छ।’

अहिले ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाशमा जान लागेकाहरु सशस्त्र द्वन्द्वको कठिन समयमा फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरू भएकाले उनीहरूको योगदानको पनि कदर भएको उनको भनाई छ । यसबाट केही प्रहरी अधिकृतको वृत्ति–विकासमा असर पर्न  सक्ने भएकाले उनीहरूका समस्या पनि राज्यले सम्बोधन गरेर यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वएआइजी भण्डारीको भनाई छ ।