नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क र थप दस्तुर तिर्न भन्दै मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले बिहीबार एनसेललाई पत्राचार गर्दै नवीकरण शुल्क एकमुस्ट २० अर्ब रुपैयाँ र विलम्बबापतको थप दस्तुर १५ प्रतिशतले हुन आउने तीन अर्ब बुझाउन ताकेता गरेको हो । एनसेलले भने नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको छ ।
१६ भदौ ०६१ मा मोबाइल सेवाप्रदायकको अनुमति पाएको एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद आगामी १५ भदौमा समाप्त हुँदै छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ ले सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगाडि नै नवीकरण शुल्क बुझाएर प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले किस्ताबन्दीमा चार अर्ब बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि १३ जेठमा निवेदन दिएको थियो ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ अनुसार तीन महिनाअघि नै अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेको अवस्थामा अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि (१५ भदौ २०८१) भित्र नवीकरण शुल्कको १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिई नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार थप दस्तुर र नवीकरण शुल्क बुझाउन प्राधिकरणले एनसेललाई ताकेता गरेको हो । ‘नवीकरण शुल्कबापतको बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशतले हुन आउने तीन अर्ब रुपैयाँ थप दस्तुरसमेत १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन भन्दै एनसेललाई पत्राचार गरिएको हो,’ प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने ।
प्राधिकरण र एनसेलले आ–आफ्ना अडान लिएर पत्राचार गरिरहेकाले नवीकरणको विषय जटिल बन्दै गएको छ । १५ भदौमा सार्वजनिक बिदा परेकाले १६ भदौभित्र एनसेलको नवीकरण भइसक्नुपर्छ । तर, हालसम्म पनि नवीकरणको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा अघि बढेको छैन । एनसेलले व्यावसायिक अवस्था राम्रो नभएको, विगतको नजिर र अर्को कम्पनीले लिएको सुविधाको जानकारी गराउँदै किस्ता सुविधा माग गर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणले किस्ता दिने क्षेत्राधिकार आफूसँग नरहेको भन्दै स्वीकार गरेको छैन ।
२९ वैशाख ०५६ मा मोबाइल सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको नेपाल टेलिकमको दोस्रो नवीकरणको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको छ । प्राधिकरणले २९ वैशाख ०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको पूरा शुल्क नलिई दोस्रो नवीकरण गरिदिएको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार तत्काललाई १८ करोड ९० लाख लिएर टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिएको थियो । टेलिकमले दोस्रो नवीकरणको म्याद सकिएपछि गत २५ वैशाखमा दोस्रो नवीकरणबापतको बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख बुझाएको थियो ।
एनसेलले यही नजिर देखाएर ‘सेवाप्रदायकलाई बराबर व्यवहार गर्न’ भन्दै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको एनसेलका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘कि त हामीलाई पनि अहिलेलाई नवीकरण गरिदिएर पछि विनाब्याज पूरा शुल्क एकैपटक तिर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो कि त किस्ताको सुविधा दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘एउटै कानुन र नियममा बाँधिएका कम्पनीहरूलाई फरक–फरक व्यवहार गर्नुभएन, यो पक्षपात गर्नुहुँदैन ।’
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवाप्रदायकले अनुमति लिएको १० वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि भने प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिफोन सेवाप्रदायकको नवीकरण दस्तुर बढाबढमा तोकिएको हो । बढाबढअनुसार नै एनसेलले पहिलोपटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्न कबुल गरेको थियो । एनसेलको कबुलअनुसार नै अन्य सेवाप्रदायकले पनि नवीकरण शुल्कबापत २० अर्ब बुझाउनुपरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले ०६८ मा युटिएलको नवीकरण शुल्क आठ किस्तामा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार एनसेलले पनि पहिलो नवीकरण शुल्क किस्तामा बुझाएको थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले किस्ताको सुविधा दिने कानुन नभएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउँदै आएको छ ।
एनसेलको मागबारे प्राधिकरणले सरकारलाई गरायो जानकारी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको विषयमा बिहीबार सरकारलाई जानकारी गराएको छ । गत ३१ साउनको प्राधिकरणको बैठकले यस विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्राचार गर्दै जानकारी गराएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘प्राधिकरणले कुनै सिफारिस वा सुझाव दिएको–मागेको भने होइन, जानकारी गराएको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘किस्ताबन्दी सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र नभएकाले एनसेलले यस्तो सुविधा माग गरेको छ भनेर सरकारलाई जानकारी मात्रै दिएको हो ।’
