नेपाल नयाँ राजनीतिक संक्रमणको बाटोमा

भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोक्न र विषयान्तर गर्न राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको नाराद्वारा जनतामाझ भ्रम छर्न खोजिँदै छ

नेपाल विशिष्ट खालको भूपरिवेष्टित देश हो । राजनीतिक पानीढलो दक्षिण र पश्चिमको प्रभाव हाबी रहेकाले देश गम्भीर भूराजनीतिक, अर्थराजनीतिक समस्या र प्रभावमा पर्दै गएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीदेखि विभिन्न समयमा भएका असमान सन्धि–सम्झौताले नेपाललाई परनिर्भर मात्र बनाएन, यसले हाम्रो सोचमा दास मनोवृत्ति र व्यवहारमा दलालहरूको जन्म गरायो । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अराजकता, अनौपचारिक/छाया अर्थतन्त्र, पूर्ण परनिर्भरता, उपभोक्तावादी संस्कृति, नेता, कर्मचारीदेखि जनस्तरसम्म भ्रष्टाचार र नकारात्मक सोच अर्थात् कथित लोकप्रियतावादी सोचको ‘बुलिङ’ आदि नेपाली राजनीतिका मूल समस्या हुन् ।

पुँजीवाद, उदारवाद, नवउदारवाद, वित्तीय पुँजीवाद र त्यसले पैदा गरेको दलाल पुँजीवादको घेरा र पासोमा परेको तथा रेमिट्यान्सबाट धानिएको, चरम भ्रष्टाचारमा गाँजिएको अर्थराजनीतिको वस्तुगत र आत्मगत अवस्था बदल्न र त्यसबाट नेपाललाई मुक्त गर्न प्रचण्डको निवर्तमान सरकारले प्रशासनिक र आर्थिक सुधारका लागि केही प्रयत्न गरेको थियो । सो सरकारले वर्षौंसम्म छानबिन नभएको ललिता निवास र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, गिरीबन्धु चिया उद्योगको जग्गा, सहकारीमा भएको भ्रष्टाचार, तराईलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका मिटरब्याजीपीडित जनताको समस्यासँग सम्बद्ध २५ भन्दा बढी फाइल खोल्ने निश्चित भएपछि आतंकित भएका नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व तह र राजनीतिक दलालहरूको मिलेमतोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरियो ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोक्न र विषयान्तर गर्न कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको नाराद्वारा जनतालाई भ्रम दिन खोजिरहेका छन् । यो वातावरण बन्नुमा माओवादी पार्टीको संसद्मा उपस्थिति कमजोर हुनु, सरकार टिकाउन पटक–पटक गठबन्धनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु, वामपन्थीको गठबन्धनविरुद्ध बाह्य र आन्तरिक शक्तिको चलखेल बढ्दै जानु, सानो र अल्पमतको शक्तिद्वारा प्रशासनिक र आर्थिक सुशासनको अभियानमाथि चारैतिर एकैपटक आक्रमण गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको हेरफेर हुँदै जानु, बहुध्रुव मुख्यतः पश्चिमाको प्रभाव रहनु, बिआरआई र एमसिसी कार्यान्वयनलगायत वर्गीय पक्षधरता नै सरकार परिवर्तनको प्रमुख कारण हो । 

नेपालजस्तो देशमा शक्ति केन्द्रद्वारा सञ्चालित दक्षिण, पश्चिम वा अन्य शक्तिद्वारा परिचालित ती राजनीतिक शक्ति राजनीतिक नियुक्ति, राजदूतहरूको नियुक्ति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, ठुला कर्मचारी, उच्च पदका सेना, प्रहरी, न्यायाधीश, गुप्तचरलगायतको नियुक्ति मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक सन्तुलनलाई नै समेत वेलावेलामा हेरफेर गर्दै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संलग्न रहँदै आएका छन् । दलाल पुँजीवाद आजको विश्वको र नेपालजस्तो गरिब देशको मूल समस्या हो । भ्रम सिर्जना गरेर, तर्क दिएर, नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पारेर, युद्ध थोपरेर गरिब र सामरिक महत्वका देशको सरकार आफूअनुकूल परिवर्तन गर्नु, ती देशका प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउनु र आफ्नो विरोधीलाई घेराबन्दी गर्नु दलाल र भूमण्डलीकृत पुँजीवादको विशेषता नै हो । 

प्रत्येक युगमा जनताको एजेन्डा अग्रगामी हुन्छ । २००७ सालमा राणाशाहीको अन्त्य गर्नु र प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु जनताको तत्कालीन समयको अग्रगामी एजेन्डा हो । २०१७ सालको शाही कुद्वारा त्यसलाई पश्चगमनतिर फर्काइयो । २०१७ सालको नुवाकोट र धादिङको खनियावास काण्ड, २०२८ सालको झापा विद्रोहदेखि २०३० सालको हवाईजहाज अपहरण, २०३६ सालको जनआन्दोलन र जनमतसंग्रह, २०४२ को सत्याग्रह र बम काण्ड, हुँदै २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनपश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना तत्कालीन समयको अग्रगामी ऐजेन्डा थियो । 

२०५२ देखि २०६२ सम्मको जनयुद्धले नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवाद र साम्यवादसम्मको मार्ग प्रशस्त गर्न, नेपालको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्यालाई स्थायी समाधान गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तत्कालीन समयको अग्रगामी ऐजेन्डा थियो । जसको कार्यान्वयन १२ बुँदे सम्झौता, २०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरियो, तर संविधानमा छुटेका अग्रगामी विषयको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखी माओवादी पार्टीले आफ्नो मत सुरक्षित गर्यो । संविधानमा नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवादउन्मुख समन्यायिक व्यवस्था हो भनियो, तर नेपालमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता कायमै रह्यो ।

राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरतालाई बदल्दै राजनीतिक रूपमा दलाल र वित्तीय पुँजीवादको घेराबन्दीमा परेको र बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडा र राजनीतिक बिचौलियाको रूपमा स्थापित भएको संसदीय व्यवस्थालाई जनताको संसदीय व्यवस्थामा बदल्नु जरुरी छ । नेपाली मौलिकतामा आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानका आधारमा प्रदेशका नामकरण, दुई कार्यकालको व्यवस्था र राज्यलाई जनताको सच्चा व्यवस्थापकका रूपमा बदल्दै सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु अर्को आवश्यकता हो । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि उत्पादन, उत्पादन र फेरि पनि उत्पादनका आधारमा औद्योगिक क्रान्ति, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, सुरक्षा, सूचना, सञ्चार, मनोरञ्जन, पूर्वाधार निर्माणसहितको समाजवादी बाटो आजको युगको, आजको पुस्ताको नयाँ अग्रगामी एजेन्डा बनेको छ । यसलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने कि यसको समाधान नगरी फेरि नयाँ पुस्तालाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाउने ? यो जिम्मेवारी आज ठुला भनिने कांग्रेस र एमाले पार्टीको काँधमा आएको छ ।

निरन्तर प्रश्न गर्ने, निरन्तर विचारको विकास गर्ने चिन्तन नै माक्र्सवाद हो । हिजोको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ युगको नेतृत्व गर्न सक्दैन । नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी आजको आवश्यकता हो । हिजो हामी क्रान्तिकारी थियौँ, आज क्रान्तिकारी छौँ वा संशोधनवादी ? आफैँलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छौँ । हामी पूर्ण प्रजातन्त्रवादी हौँ । आवश्यकताअनुसार कहिले अगाडि बढ्छौँ, कहिले पछाडि हट्छौँ । आवश्यकताअनुसार सम्झौता गर्छौं, सडक, सदन, सरकारका सबै विकल्प हामीसँग खुला छ । हामी इतिहासलाई तोडमोड गर्दैनौँ, जस्ताको तस्तै समर्थन र विरोध गर्छौं । संसदीय पार्टीहरूझैँ इतिहासको अपव्याख्या गर्दैनौँ । उहाँहरू जनयुद्धलाई जनयुद्ध भन्न सक्नुहुन्न ।

तर, हामी कांग्रेसले गरेको २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति, एमालेले २०२८ मा सुरु गरेको झापा विद्रोह र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका सबै आन्दोलनको मात्र होइन, तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण र आज पुराना पार्टीहरूको कमजोरीविरुद्ध नयाँ पार्टी र शक्तिले गरेको सुशासनको आन्दोलनलाई हृदयैदेखि सम्मान गर्छौं । जसले राम्रो काम गर्छ, त्यसैलाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ । त्यसैले हामी अरूभन्दा भिन्न तर क्रान्तिकारी पार्टी हौँ । हामी आफ्नो कमजोरीप्रति गलत साबित भए स्वीकार गर्छौं । वर्ग भनेको गतिशील अवधारणा भएकाले आज कतिपय अवस्थामा हाम्रो पार्टीभित्र वर्ग संक्रमण र वर्गउत्थान, वर्गीय पक्षधरतामा उदारता देखा परेको छ । आफ्नो शक्तिमा भन्दा गठबन्धनमा बढी विश्वास गर्ने, पार्टी एकतामा अनावश्यक लचकता अपनाउने, भूराजनीतिक सन्तुलनमा विश्वास दिलाउन नसक्ने, सरकार सञ्चालन र सुशासनमा प्रतिक्रियावादी सत्ताले सफल हुन नदिने तथा सत्तामुखी र परिवारवादको आरोप लगाएर हामीलाई जनताबाट कटाउने प्रयत्न भइरहेको छ । प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दीका कारण गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशितालाई ठिक ढंगले लागू गर्न नसक्नु हाम्रो मात्र कमजोरी पनि होइन । नजानेर गल्ती गरेका छौँ भने हामी त्यसलाई सुधार्न चाहन्छौँ । यो नै हाम्रो विशेषता हो ।

प्रतिक्रियावादीहरूले जनयुद्धमा भएको १७ हजारको उच्च बलिदानलाई अतिरञ्जित ढंगबाट नकारात्मक भाष्यका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । विश्वका राजनीतिक आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने नेपालमा भन्दा धेरै ठुल्ठुला रक्तपात भएको हामी पाउँछौँ । नेपालको इतिहास खोतल्ने हो भने पनि पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणका क्रममा २७ हजारभन्दा बढी मान्छेको बलिदान भएको थियो । दरबारभित्र भएका भण्डारखाल पर्व, कोतपर्वदेखि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसम्मका विभिन्न हत्या काण्ड हाम्रा सामु अझै ताजा छन् । ००७ देखि ०६२/६३ सालसम्मका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, त्यसपछिको मधेश, दलित, महिला तथा पिछडा वर्गको आन्दोलनमा भएका त्याग, तपस्या, साहस, शौर्य र उच्च बलिदानले यो उपलब्धि प्राप्त भएको तथ्यलाई हामी सबैले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । हामी संसद्वादी पार्टीलाई सोध्न चाहन्छौँ– तत्कालीन जनयुद्धविरुद्ध आतंककारी विधेयक के उद्देश्यले संसद्बाट कुन–कुन पार्टी मिलेर पास गरेको हो ? टाउकाको मूल्य कसले तोकेको हो ? अनि मान्छे मार्न कसले सुरु गर्यो ? एकपटक छातीमा हात राखेर सोचौँ ।

आज राजनीतिक स्थायित्वका नाममा संघीयता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्पमा दुईदलीय प्रणाली बनाउने जुन पश्चगामी सोच र परिकल्पना गरी संविधान संशोधन गर्ने वा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि बहुदलभित्रबाटै १० प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरेर यो अभीष्ट पूरा गर्न कांग्रेस र एमाले लागिपरेका छन् । अमेरिकाले दक्षिण एसियामा लागू गर्दै आएको ग्य्रान्ड डिजाइनका भ्रममा कांग्रेस र एमाले पर्नु ठूलो पश्चगामी कदम हो । सयौँ फूल फुल्न नदिने षड्यन्त्र हो । यो प्रजातन्त्रविरोधी कदम हो । नेपालीले बुझ्नैपर्ने के हो भने साना पार्टीका कारण होइन, ठुला पार्टीको अदूरदर्शिता र बेइमानीका कारण यो राजनीतिक अस्थिरता आएको हो । 

आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा यो सत्ता गठबन्धन मूलतः पुराना पार्टी कांग्रेस र एमालेको पतनको लगभग अन्तिम बाटो हो । यसले नेपाली राजनीतिमा लामो अवधिदेखि रहँदै आएको गतिरोध र यथास्थितिलाई भत्काउँछ । यसले फेरि एउटा नयाँ आन्दोलनको वातावरण तयार गर्छ । नेपाललाई पूर्ण मुक्त गर्न नयाँ धारको बाटो खुल्नेछ । सरकार र सदनमा मात्र होइन, अब सडकमा पनि नयाँ ढंगको समाजवादी आन्दोलनको आधार तयार हुँदै गएको छ । यसको दुई विकल्प रहेको छ । पहिलो त्यसको नेतृत्व माओवादीलगायत कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी शक्तिहरूले नै आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ विचारको विकास गरेर गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, दोस्रो विकल्पमा माओवादीभन्दा उच्च विचार भएको अर्को शक्ति जन्मनेछ र त्यसले नेपाली समाजको नेतृत्व गर्नेछ । जसले संसद्वादी शक्तिहरूको लुटका लागि रचिएको षड्यन्त्र र प्रतिक्रान्तिको दिवास्वप्न ध्वस्त हुनेछ । 

(गोतामे बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन्)